महाविकास आघाडी सरकारमुळे मराठा युवकांसमोर अंधार, सरकारचा तीव्र निषेध

मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर बुधवारी सुनावणी होत असताना शिवसेना – काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महाविकास आघाडी सरकारने पुरेशी तयारी करून प्रभावी मांडणी केली नसल्याने न्यायालयाने स्थगिती उठविण्यास नकार दिला आणि मराठा समाजातील युवक – युवतींसमोर प्रचंड अंधार निर्माण झाला, याचा आपण तीव्र निषेध करतो, अशी प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष मा. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी कोल्हापूर येथे व्यक्त केली. महाविकास आघाडी सरकारने पुढाकार घेऊन भाजपा सरकारप्रमाणे मराठा विद्यार्थ्यांना मदत करण्याची मागणी त्यांनी केली. मा. चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, महाविकास आघाडी सरकार मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आज तरी पुरेशा तयारीने बाजू मांडेल आणि मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवली जाईल, अशी अपेक्षा होती. पण महाविकास आघाडी सरकार पुन्हा अपयशी ठरले. सुनावणीची तयारी करण्यासाठी मंत्री आणि ॲडव्होकेट जनरल दिल्लीला गेले नाहीत. वकिलांसोबत पुरेसा समन्वय केला नाही. तसेच त्यांना आकडेवारी दिली गेली नाही. सरकारच्या वतीने न्यायालयासमोर आज नवे मुद्दे मांडणे आवश्यक असताना पुन्हा तेच तेच मुद्दे मांडल्याने नाचक्की झाली. मराठा आरक्षणाबाबत महाविकास आघाडी सरकारला दिशा नाही आणि त्यांच्या वकिलांनाही दिशा नाही हे दिसून आले. मराठा आरक्षणाला न्यायालयाने स्थगिती देण्यापूर्वी शैक्षणिक प्रवेश व नोकरीच्या बाबतीत जिथे प्रक्रिया पूर्ण झाली होती त्यांच्या बाबतीत तरी आरक्षणाचा लाभ देण्याची परवानगी न्यायालयाकडून मिळवायला हवी होती, असे मा. चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले. त्यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे आणि राज्य सरकारने मराठा युवकांना खुल्या प्रवर्गात अर्ज करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे सध्या मराठा समाजाला आरक्षण नाही, अशी स्थिती झाली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा सरकारने ज्या प्रकारे मराठा समाजाला ओबीसींप्रमाणे सवलती दिल्या त्या सवलती महाविकास आघाडी सरकारनेही मराठा समाजाला आता दिल्या पाहिजेत. फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला ओबीसींप्रमाणे 642 शैक्षणिक अभ्यासक्रमात निम्मी फी माफ केली होती. त्यामध्ये वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकीचे अभ्यासक्रमही होते. आता महाविकास आघाडी सरकारने ती योजना पुन्हा सुरू केली पाहिजे. आघाडी सरकारने अण्णासाहेब पाटील महामंडळ बरखास्त केले असून त्याची लवकरात लवकर फेररचना करून मराठा युवकांना व्यवसायासाठी दहा लाखापर्यंत बिनव्याजी कर्जाची योजना आर्थिक तरतूद करून प्रभावीपणे राबवली पाहिजे. भाजपा सरकारने परगावी राहणाऱ्या मराठा विद्यार्थ्यांसाठी पंजाबराव देशमुख यांच्या नावाने थेट आर्थिक मदतीची योजना सुरू केली होती, ती पुन्हा चालू करावी. भाजपा सरकारने मराठा विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृहे चालू केली होती ती पुन्हा सक्षमपणे चालवावीत. तसेच सारथी संस्था पुन्हा सक्षम करून मराठा विद्यार्थ्यांना मदत करावी, अशा मागण्या त्यांनी केल्या. मराठा आरक्षणासाठी भाजपा सरकारने केलेला कायदा हा घटनेच्या 102 व्या दुरुस्तीपूर्वीचा असल्याने त्या घटनादुरुस्तीची तरतूद मराठा आरक्षण कायद्याला लागू होत नाही. हा मुद्दा उच्च न्यायालयाने मान्य केला होता, अशी माहिती त्यांनी दिली.