मुंबई: राज्यातील कोणत्याही मशिदींवरील भोंगे आणि आवाज यांविषयी नागरिकांची तक्रार आल्यानंतर स्थानिक वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांनी त्यावर कारवाई करणे बंधनकारक रहातील. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या २३ जानेवारी २०२५ या दिवशीच्या निर्णयानुसार ध्वनीप्रदूषण करणार्‍या विरोधात कारवाई करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. त्या तक्रारीवर वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांनी कारवाई न केल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, अशी चेतावणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.
भाजपचे आमदार श्रीमती देवयानी फरांदे आणि अतुल भातखळकर यांनी मशिदींवरील भोंग्यांवर कारवाई करण्याविषयी लक्षवेधी मांडली होतील. त्यावर मुख्यमंत्री बोलत होते. २३ जानेवारी २०२५ या दिवशी उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही राज्यातील मशिदींमध्ये दिली जाणार्‍या अजानमुळे ध्वनीप्रदूषणाचे उल्लंघन करणार्‍या भोंग्यांवर कारवाई का केली जात नाही? दिवसभरामध्ये ६ वेळा दिल्या जाणार्‍या अजानाचा त्रास वृद्ध, बालके, रुग्ण यांना होत असल्याचे भाजपचे आमदार देवयानी फरांदे आणि अतुल भातखळकर यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
दिवसा ५५ डेसीबल आणि रात्री ४५ डेसीबलपेक्षा अधिक आवाज असणार्‍या भोंग्यांवर कारवाई केली जाईल. त्यांची अनुमती रहित केली जाईल. रात्री १० ते सकाळी ६ या वेळेत ध्वनीक्षेपक वापरण्यास बंदी आहे. याचे उल्लंघन केल्यास ध्वनी प्रदूषण कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल. मशिदींवरील भोंग्यांना कोणतीही अनुमती दिलेली नाही. ध्वनी प्रदूषण कायद्यामधील काही कलमांमध्ये पालट करणे आवश्यक आहे. तशी केंद्र सरकारकडे आपण विनंती केली आहे. ते पालट झाल्यानंतर अधिक कडकपणे कारवाई करणे सोपे होईल, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहास सांगितले.