कुशीनगर के चर्चित मदनी मस्जिद के निर्माण को लेकर प्रशासन ने रविवार को एक बड़ी कार्रवाई की शुरुआत की। जैसे ही इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दिया गया स्थगन आदेश समाप्त हुआ, प्रशासन ने सरकारी भूमि पर हुए निर्माण को गिराने का काम शुरू कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान पांच बुलडोजर की तैनाती की गई और मस्जिद के निर्माण को तोड़ा जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, बड़ी संख्या में पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया है।
प्रशासन का सुरक्षा इंतजाम
सीओ कसया, कुंदन कुमार सिंह के नेतृत्व में 10 थानों की पुलिस और एक प्लाटून पीएसी को इस कार्रवाई में शामिल किया गया है। प्रशासन की तरफ से यह कदम शांति व्यवस्था बनाए रखने और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है। मस्जिद पक्ष के लोगों द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें प्रशासनिक कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने 8 जनवरी तक स्थगन आदेश जारी किया था, लेकिन अब वह आदेश समाप्त हो चुका है।
मदनी मस्जिद का विवाद
यह मामला 17 दिसंबर 2024 को चर्चा में आया जब भाजपा नेता रामबचन सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत की थी कि सरकारी भूमि पर हाटा में एक बड़ी मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है। जांच के दौरान यह सामने आया कि छह डिसमिल सरकारी भूमि पर भी मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की। इसके बाद नगरपालिका हाटा ने भी निर्माण के नक्शे को लेकर पूछताछ की, जो सात दिन पहले प्रस्तुत किया गया था।
मस्जिद के निर्माण में वित्तीय पहलू पर जांच
जांच के दौरान पुलिस को मस्जिद के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले धन और अन्य अनियमितताओं के बारे में संदेह हुआ। इसके बाद 25 जनवरी को मस्जिद के निर्माण समिति के सदस्य जाकिर, शाकिर और जाफर समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और जांच का दायरा बढ़ाया गया। प्रशासन ने सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण को हटाने के लिए नोटिस जारी किया, लेकिन मस्जिद पक्ष के लोगों ने केवल चहारदीवारी को गिराया और मुख्य निर्माण को नहीं हटाया। इसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसके आधार पर 8 जनवरी तक स्थगन आदेश दिया गया था।
सुरक्षा के बीच कार्रवाई की शुरुआत
हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश की समय-सीमा समाप्त होने के बाद, प्रशासन ने इस अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। सीओ कसया, कुंदन सिंह के नेतृत्व में पुलिस और पीएसी की तैनाती के साथ बुलडोजर द्वारा अवैध निर्माण को गिराया जा रहा है। यह कार्रवाई प्रशासन के नियमों और कानूनों के तहत की जा रही है।