सोनिया गांधी यांनी महाविकास आघाडी सरकारला दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना अंमलात आणू - डॉ. नितीन राऊत

अखिल भारतीय काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना अनुसूचित जाती व जमाती बाबत धोरण ठरवून विकासासाठी कार्य करण्याबाबत जे मार्गदर्शनपर पत्र दिले त्याच्या अनुषंगाने आज अखिल भारतीय काँग्रेस अनुसूचित जाती विभागाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. नितीन राऊत, ऊर्जामंत्री तथा पालकमंत्री नागपूर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका विशद केली. यावेळी त्यांच्यासोबत राजेंद्र करवाडे, राष्ट्रीय समन्वयक, अखिल भारतीय काँग्रेस अनुसूचित जाती विभाग आणि प्रभारी मध्यप्रदेश व गुजरात अनिल नगराळे उपस्थित होते. पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना डॉ. नितीन राऊत म्हणाले कि प्रधानमंत्री मोदी यांनी निवडून आल्यानंतर संसद भवनाच्या पायरीवर आपला माथा टेकवला मात्र त्यांची भूमिका हि संविधांन विरोधी राहिली आहे. धर्म निरपेक्षता ऐवजी पंथ निरपेक्षतेच्या ते बाता करतात यावरूनच त्यांची भूमिका स्पष्ट होते. दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी १९८९ मध्ये अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा बहाल केला मात्र भाजप सरकारने त्याला खिळखिळे करण्याचा प्रयत्न केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेला आव्हान देण्यासाठी जेव्हा जनता रस्त्यावर आली तेव्हा भाजप सरकारचे डोळे उघडले आणि त्यांनी सदर कायदा पूर्ववत राहील अशी तरतूद मजबुरीने करावी लागली. काँग्रेसचे सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री असताना राज्यात मागासवर्गीयांची मेगाभरती घेण्यात आली. काँग्रेसने आपला सोशल अजेंडा लावून धरला. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना सुरु करण्यात आली. दादासाहेब गायकवाड भूमिहीन योजने अंतर्गत भूमिहिनाना जमिनीचे पट्टे वाटप करण्यात आले. भाजप सरकारची नीती आणि धोरण बहुजनविरोधी असून त्यांनी गेल्या काळात घेतलेल्या निर्णयावरून ते वारंवार सिद्ध झाले आहे. शासन यंत्रणेत सरळ सहसचिव पदावर आय ए एस न देता कॉर्पोरेट क्षेत्रातील व्यक्तींना घेण्याची तरतूद हि अशीच अन्यायकारक आहे. त्यात निवडलेले अधिकारी पाहता त्यात एकही व्यक्ती मागासवर्गीय नाही हे स्पष्ट होते. केवळ इतकेच नव्हे तर मागासवर्गीय युवकांना रोजगार मिळू नये यासाठी भाजप सरकार कार्य करीत आहे. शिक्षण घेता येऊ नये म्हणून भाजप सरकारने पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती मध्येही आपला वाटा ६० टक्केवरून १० टक्के वर आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे. २९/१२/२०१७ रोजी भाजपप्रणीत सरकारने महाराष्ट्रात मागासवर्गीयांना खुल्या प्रवर्गातून पदोन्नती मिळणार नाही असा आदेश काढून घेतला होता. मराठा आरक्षण देण्याचा गवगवा भाजप सरकारने केला मात्र ते आरक्षण न्यायालयात टिकावे यासाठी कुठलेही ठोस प्रयत्न केले नाही. योग्य रीतीने बाजू मांडली नाही आणि त्यामुळे आज मराठा आरक्षणाचे भिजत घोंगडे घातले असून त्यामुळे कित्येक पदांच्या भरत्या रखडलेल्या आहेत. डॉ. राऊत पुढे म्हणाले कि निवडणुकीनंतर एखादा राजकीय पक्ष सत्तेवर येतो म्हणजे केवळ राज्यकर्ते बदलत नाहीत तर राज्य करण्याच्या कारभाराच्या पद्धतीत बदल होतो. मूळात विचारधारेत भिन्नता असल्याने प्रश्नाकडे पाहण्याच्या व हाताळण्याच्या पद्धतीत देखील बदल होतो. हा बदल प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सर्वसामान्याच्या जीवनमानावर होतो . २०१४ मध्ये आघाडीचे शासन जाऊन भाजप व मित्र पक्षांचे सरकार आले. या राजकीय बदलामुळे फुले, शाहू , आंबेडकरांच्या पुरोगामी महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती/ जमाती व मागास घटकांतील नागरिकांच्या जीवनमानावर अंतर्बाह्य बदल झाले. पुरोगामित्वाची सुरू झालेली वाटचाल अनुसूचित जाती / जमाती व मागास घटकांच्या दृष्टीने ५ वर्षे अधोगतीकडे गेली. अगोदरच वंचित असलेले हे घटक कंगाल होण्यास सुरूवात झाली. ही अधोगती केवळ अनुसूचित जाती / जमाती व मागास वर्गीयांपर्यतच राहीली नाही तर एक विशिष्ट विचारधारा व तिच्याशी संबंधीत विशिष्ट वर्गाचा अपवाद सोडला तर सर्वांनाच याचा फटका बसला. वरवरती प्रगती आणि विकासाच्या बाता मारणा-यांनी प्रत्यक्षात अनुसुचित जाती/जमाती आणि मागासांचे विकासाचे मार्ग रोखले. मागास प्रवर्गातील अधिकारी-कर्मचारी यांच्या पदोन्नत्या थांबविल्या. दिनांक २९/१२/२०१७ पासून हजारो अधिकारी कर्मचारी पदोनन्तीपासून रखडले . मा सुप्रीम कोर्टात मागासासाठी निष्णात वकील उभा केला ना राज्यांत Quantified data तयार करण्यासाठी समिती तयार केली. हीच गोष्ट मराठा आरक्षणाच्या बाबतही झाली. मराठा आरक्षणामुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या जाहिराती व पर्यायाने नोक-या रखडल्या . शिष्यवृत्ती वाढ थांबली. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न गुंतागुंतीचा केला. मागासवर्गीय आर्थिक विकास महामंडळे बंद पडली मागास जाती-जमातीतील युवा उद्योजकांना रोजगाराअभावी बेरोजगार केले. शिक्षण , तंत्रशिक्षण , कौशल्य प्रशिक्षण , दुग्ध व्यवसाय , रोजगार हमी योजना ज्यामध्ये मागास घटकांना जगण्याची हमी आहे ती कामे थांबली. पर्यायाने मजुर वर्गाचे अतोनात हाल झाले. कोणत्याही योजनेचा लाभ हा वंचित आणि मागास घटकांना न मिळता ठराविक घटक व ठराविक संघटनेशी संबंधित लोकांना मिळाले. या पार्श्वभूमीवर २०१९ मध्ये सत्ताबदल होऊन शिवसेना- राष्ट्रवादी व काँग्रेस महाविकास आघाडीचे शासन सत्तेवर आले. या सरकारने सर्वहारा घटकांच्या विकासाचे प्रश्न हाती घेतले आहेत . महाविकास आघाडी सरकारला कोरोना महामारीमुळे कामे करता आली नाही हे खरे असले तरी अनुसुचित जाती/ जमाती व मागासवर्गींच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने प्रोग्रेसीव पावले टाकत आहे. दिनांक १४ डिंसेबर रोजी राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षा व आमच्या नेत्या श्रीमती सोनिया गांधी यांनी महाविकास आघाडी सरकारला चतु:सुत्री कार्यक्रम राबविण्याच्या सूचना केल्या त्याचे मी स्वागत करतो . श्रीमती सोनिया गांधी यांनी ज्या ४ सुचना केल्या आहेत त्या खालील प्रमाणे आहेत. 1. लोकसंख्येच्या प्रमाणात अनुसुचित जाती, जमातीच्या घटकासांठी निधीचे वाटप. 2. अनुसुचित जाती, जमाती व मागासवर्ग घटकातील युवकांना शासकीय कंत्राटे, प्रकल्प व उद्योगधंद्यामध्ये आरक्षण द्यावे. 3. शासकीय नोकऱ्यामधील अनुशेष भरण्यासाठी कालबध्द कार्यक्रम राबवावा. 4. शिक्षण, तंत्रशिक्षण आणि कौशल्य विकास कार्यक्रमात अनुसुचित जाती, जमातीच्या युवकांना प्रशिक्षीत करावे, त्यासाठी शिष्यवृत्ती योजना, वसतीगृह आणि निवासी शाळा यांचे जाळे विस्तारीत करावे. काँग्रेस पक्ष आणि श्रीमती सोनिया गांधी याअनुसुचीत जाती जमाती व मागास घटकांच्या हितासाठी, कल्याणासाठी कायम आग्रही राहील्या आहेत. काँग्रेस सरकारच्या काळात केंद्र व काँग्रेस पुरस्कृत राज्यांत मागासवर्गीयाच्या अनेक महत्वाच्या योजनांची अंमलबजावणी झाली आहे. सोनिया गांधी यांनी केलेल्या सुचना या अनुसुचीत जाती, जमातीच्या सर्वांगिण विकासासाठी अंत्यत महत्वपुर्ण असून, या घटकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहेत. विशेषत: अनुसुचित जाती /जमाती व मागासांना शासकीय कंत्राटे , प्रकल्प व उद्योगामध्ये आरक्षण ठेवण्याची सूचना अत्यंत महत्वाची असून त्यामुळे या प्रवर्गातील घटकांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल . तसेच शिक्षण , तंत्रशिक्षण व कौशल्य शिक्षणात प्रशिक्षण दिल्यास हा वर्ग प्रशिक्षित होऊन मुख्य प्रवाहात येण्यास मदत होईल . या व्यतिरिक्त शासन स्तरावरून वितरित होणा-या सर्व उपक्रमांत या वर्गाला स्थान नाही. शाळा, महाविद्यालये, खाजगी विद्यापीठे , सहकारी साखर कारखाने, दुग्ध सहकारी संस्था, शासकीय कंत्राटे या सर्वांमध्ये या घटकांना सामावून घेण्याची आवश्यकता आहे . या गोष्टी या घटकांसाठी द्यायच्या नाहीत या बद्दल राज्यकर्त्यात्यांमध्ये आजही आप-परभाव आहे व त्या आपल्यासाठी नाहीतच असा समजही या प्रवर्गांनी करून घेतला आहे. ही परिस्थिती बदलण्याची आवश्यकता आहे. श्रीमती सोनिया गांधी यांच्या सूचनांमुळे माझ्यासारख्या कार्यकर्त्यांचा आत्मविश्वास बळावला असून समाजातील मागास व दुर्बल घटकांच्या आशा आणि आकांक्षा या निमित्ताने पल्लवीत झाल्या आहेत . मध्यंतरी महाराष्ट्रातील भाजप सरकारच्या काळात मोठ्या प्रमाणात अनुसुचीत जाती, जमातीच्या विकासाचा मोठा अनुशेष निर्माण झाला होता, शिवाय सरकारचे अनेक धोरणे व योजना मागासवर्गींय घटकांसाठी अन्यायकारक ठरल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर, सोनिया गांधी यांनी केलेल्या सूचना अंत्यत उपयोगी आहेत. या सुचनांचे पालन करण्याचा प्रयत्न महाविकास आघाडीचे सरकार करेल, या सरकारचा एक घटक आणि काँग्रेस पक्षाचा निष्ठावान सैनिक म्हणून मला ठाम विश्वास आहे.