धाराशिव: तुळजापूर विकास आराखड्याला शासनाने तत्वत: मान्यता दिली आहे. आराखड्यातील कामांमुळे येत्या दोन वर्षात तुळजापूरचा कायापालट झालेला दिसेल असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली तुळजापूर येथे श्री तुळजाभवानी मंदिर विकास आराखड्याच्या सादरीकरणाची बैठक पार पडली यावेळी ते बोलत होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, श्रीक्षेत्र तुळजापूरला जागतिक दर्जाचे धार्मिक आणि सांस्कृतिक पर्यटनस्थळ बनवण्यासाठी स्थानिकांचा सहभाग घेत शाश्वत विकास करणे आवश्यक आहे. यासाठी तुळजापूर विकास आराखड्याची अंमलबजावणी महत्त्वाची ठरणार आहे. या आराखड्यामुळे भाविकांना आई तुळजाभवानीचे सुलभ आणि जलद दर्शन मिळेल. सध्याच्या पायाभूत सुविधांचा दर्जा उंचावून नवीन सुविधा विकसित केल्या जातील तसेच मंदिराचा इतिहास, संस्कृती आणि अध्यात्मिक वारसा यांचे संवर्धन होईल.
खालील सुधारणा आराखड्यात समाविष्ट आहेत...
सुव्यवस्थित गर्दी व्यवस्थापन: स्मार्ट क्यू सिस्टीम, ऑनलाईन दर्शन व्यवस्था, भाविकांच्या संख्येचे नियमन
वाहतूक आणि रस्ते सुधारणा: रस्त्यांचे रुंदीकरण, वैकल्पिक मार्ग, नवीन पार्किंग व्यवस्था, मंदिरापर्यंत वाहतूक सेवा
सुविधा व स्वच्छता: शौचालयांची वाढीव संख्या, कचरा व्यवस्थापन, घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन
आरोग्य आणि विश्रांती: प्राथमिक आरोग्य सुविधा विस्तार, विश्रांती स्थळे, भाविक सुविधा केंद्र उभारणी, वॉटर कूलर
डिजिटल सुविधा: मार्गदर्शनासाठी डिजिटल ॲपचा वापर
मंदिर संवर्धन: मंदिर परिसीमा वाढवणे, मंदिर शिखर संवर्धन, कुंड/तीर्थ सुधारणा, इतर मंदिरांचे संवर्धन
आधुनिकीकरण: विद्युतीकरण, पावसाच्या पाण्याचे व्यवस्थापन, सुरक्षा व टेहाळणी यंत्रणा, वातानुकूलन यंत्रणा
या सर्व सुधारणा आराखड्यात समाविष्ट असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
विकास आराखड्यातील कामांसाठी ७३ एकर जमिन आवश्यक असून, या भूसंपादनासाठी ₹३३८ कोटींचा निधी आवश्यक आहे. एकदा भूसंपादनाची कामे पूर्ण झाली तर विकास आराखड्यातील इतर कामांना गती मिळेल. त्यामुळे ही कामे जलदगतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.