झारखंड सरकार ने सोमवार को राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1.45 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया. राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बजट पेश करते हुए कहा कि, वित्त वर्ष 2025-26 में राज्य की अर्थव्यवस्था 7.5 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है.
वित्त मंत्री ने विधानसभा में कहा, ''मैं वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1.45 लाख करोड़ रुपये का बजट सदन के पटल पर रखता हूं. बता दें कि, पिछले साल विधानसभा चुनावों के बाद झारखंड में सत्ता बरकरार रखने के बाद हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार का यह पहला बजट है.वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि, बजट में सामाजिक क्षेत्र के लिए 62,844 करोड़ रुपये और महिलाओं को मईयां सम्मान वित्तीय सहायता के लिए 13,363 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
उन्होंने कहा कि बजट गरीबों, किसानों, आदिवासियों और महिलाओं सहित समाज के हर वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करेगा. झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1.28 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था. वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि बजट का कुल योजना आकार 91 हजार 741 करोड़ 52 लाख 80 हजार रुपए है. इसमें से 13 विभागों की 200 योजनाओं के आउटकम बजट की राशि 45,855 करोड़ रुपए है, जो योजना बजट का लगभग 50 प्रतिशत है. उन्होंने कहा कि आउटकम बजट से संबंधित विभागों की 42 योजनाओं के आधार पर बाल बजट भी तैयार किया गया है. इसका उद्देश्य राज्य में बच्चों का समुचित विकास है. बाल बजट के लिए सरकार ने 9,411.27 करोड़ रुपए का प्रबंध किया है.
राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि, आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए सरकार पीपीपी, सीएसआर और बाहरी एजेंसियों के जरिये फंडिंग हासिल करने के लिए एजेंसियों को चिह्नित करेगी. संबंधित नोडल विभागों के तहत पीपीपी सेल और सीएसआर सेल को सक्रिय किया जायेगा. राज्य एवं जिला स्तर पर कॉर्पोरेट कंपनियों के साथ समन्वय बनाकर सीएसआर मद से राशि प्राप्त करेंगे. वित्त मंत्री ने सरकार की योजनाएं और उपलब्धियां गिनवायीं.