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भारत और मलेशिया की साझा प्रतिबद्धता, ADMM-Plus में आतंकवाद विरोधी रणनीतियों पर चर्चा

भारत का आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहिष्णुता की नीति पर जोर।

Rashmi Singh
  • Mar 19 2025 7:23PM

रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने 19 मार्च 2025 को दिल्ली में आयोजित 14वीं ASEAN रक्षा मंत्रियों की बैठक (ADMM) - प्लस विशेषज्ञ कार्य समूह (EWG) के आतंकवाद विरोधी सत्र में कहा कि आतंकवाद एक गतिशील और विकसित होती चुनौती बन चुका है। उन्होंने कहा कि आतंकवादी समूहों द्वारा उन्नत तकनीक, साइबर टूल्स और बिना पायलट प्रणालियों का उपयोग, एक समन्वित, आगे की सोच और क्रियावादी दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित करता है। उन्होंने यह भी कहा कि इंडो-पैसिफिक क्षेत्र, अपनी भू-राजनीतिक और आर्थिक महत्वपूर्णता के कारण, विशेष रूप से संक्रमणकारी आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के प्रति संवेदनशील है, जिसे प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक समग्र और सहयोगी प्रतिक्रिया की आवश्यकता है।

समाज और सरकार को मिलाकर आतंकवाद से मुकाबला

रक्षा सचिव ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद से निपटने के लिए एक 'सम्पूर्ण सरकार और सम्पूर्ण समाज' दृष्टिकोण विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि सरकारें और समाज मिलकर आतंकवाद के वित्तपोषण नेटवर्क को नष्ट करने के लिए कानूनी और वित्तीय ढांचे को सुदृढ़ करें।

आतंकवाद के खिलाफ सहकारी दृष्टिकोण का महत्व

रक्षा सचिव ने यह भी कहा कि ADMM-Plus मंच के माध्यम से, भारत सुरक्षा एजेंसियों, रक्षा बलों और नीति ढांचे के बीच सहयोग को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने आतंकवाद से लड़ने के लिए समग्र सहयोग और विश्वास का निर्माण करने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी तैयारियों को मजबूत किया जा सके।

आतंकवाद के खिलाफ आगामी कार्रवाई और अभ्यास

राजेश कुमार सिंह ने कहा कि इस नए चक्र में आतंकवादियों द्वारा उभरती तकनीकों का दुरुपयोग, जैसे कि ए.आई. संचालित प्रचार, एन्क्रिप्टेड संचार और ड्रोन प्रौद्योगिकियों का मुकाबला किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, ऑनलाइन उग्रवाद और भर्ती प्रयासों के खिलाफ साइबर सुरक्षा को भी मजबूत किया जाएगा। उन्होंने 2026 में मलेशिया द्वारा आयोजित टेबल-टॉप अभ्यास और 2027 में भारत द्वारा आयोजित फील्ड ट्रेनिंग अभ्यास का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे आतंकवाद विरोधी रणनीतियों की तैयारी को और प्रभावी बनाया जाएगा।

भारत और मलेशिया की साझा प्रतिबद्धता

रक्षा सचिव ने मलेशिया को 2025 के लिए ASEAN की अध्यक्षता ग्रहण करने पर बधाई दी और भारत की पूर्ण समर्थन की पुष्टि की। उन्होंने ASEAN के महत्व पर भी जोर दिया, जो भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति का केंद्रीय हिस्सा है। उन्होंने कहा कि भारत और ASEAN के बीच संबंध, आतंकवाद के खिलाफ साझा प्रतिबद्धता को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

इस सम्मेलन में ASEAN के 10 सदस्य देशों और आठ संवाद साझेदार देशों, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, अमेरिका, रूस और टिमोर-लेस्ते शामिल हैं, ने भाग लिया। यह भारत द्वारा पहली बार आतंकवाद विरोधी कार्य समूह की सह-अध्यक्षता का अवसर था।

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