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लखनऊ में अवैध कब्जों पर कड़ा रुख, तुरंत हटाने के निर्देश

शासन की मंशा के अनुरूप लखनऊ की ऐतिहासिक धरोहर रफे-आम क्लब को संरक्षित करने एवं उसके जीर्णोद्धार की दिशा में मण्डलायुक्त डॉ0 रोशन जैकब द्वारा आज स्थलीय निरीक्षण किया गया।

Rajat Mishra
  • Mar 19 2025 7:59PM

इनपुट-अंशुमान दुबे, लखनऊ

 
शासन की मंशा के अनुरूप लखनऊ की ऐतिहासिक धरोहर रफे-आम क्लब को संरक्षित करने एवं उसके जीर्णोद्धार की दिशा में मण्डलायुक्त डॉ0 रोशन जैकब द्वारा आज स्थलीय निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण के दौरान एलडीए के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे।
 
निरीक्षण के दौरान मण्डलायुक्त ने पाया कि रफे-आम क्लब की ऐतिहासिक इमारत पूरी तरह से जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी है और इसके आसपास के मैदान पर अवैध कब्जे किए गए हैं। उन्होंने इस पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए एलडीए उपाध्यक्ष को निर्देशित किया कि अवैध अतिक्रमण को तत्काल हटवाने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जाए। निरीक्षण में यह भी पाया गया कि पूर्व से रह रहे केयरटेकर ने क्लब बिल्डिंग के अधिकांश कमरों पर कब्जा जमा रखा है। इस पर मण्डलायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि केयरटेकर केवल एक कमरे का ही उपयोग कर सकता है और शेष सभी कमरे एलडीए को सौंपे जाएं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि यदि केयरटेकर अनावश्यक कब्जा नहीं छोड़ता है, तो विधि-सम्मत कार्यवाही की जाए।
 
मण्डलायुक्त डॉ0 रोशन जैकब ने क्लब बिल्डिंग के सौंदर्यीकरण, उन्नयन एवं जीर्णोद्धार को लेकर अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूरे परिसर की सघन सफाई कराई जाए और आसपास के क्षेत्र को व्यवस्थित किया जाए। संरचनात्मक मजबूती सुनिश्चित करने के लिए मानकों के अनुरूप जीर्णोद्धार कार्य किया जाए, ताकि भवन की ऐतिहासिकता भी बनी रहे और सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। बिल्डिंग की पुरानी स्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी मरम्मत कार्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से कराए जाएं, ताकि कोई दुर्घटना न हो।
 
मण्डलायुक्त ने कहा कि शासन लखनऊ की ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, और रफे-आम क्लब के जीर्णोद्धार की दिशा में हर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और तय समयसीमा में कार्यों को पूर्ण किया जाए। निरीक्षण के दौरान लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने मण्डलायुक्त को आश्वस्त किया कि जल्द ही अवैध कब्जा हटाने की कार्यवाही शुरू की जाएगी और जीर्णोद्धार का कार्य प्राथमिकता पर लिया जाएगा।

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