मुंबई: राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक काल दि. २२ एप्रिल रोजी पार पडली. या बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. विशेष म्हणजे मत्स्य व्यवसायाला राज्यात कृषी क्षेत्राचा दर्जा देण्याचा ऐतिहासिक आणि क्रांतीकारक निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. "आता राज्यातील मच्छिमार बांधवांना शेतीचा दर्जा मिळाला असून, शेतकरी जसे योजनांचा फायदा घेतात, तसे मच्छिमार बांधवांना फायदा आणि योजनांचा लाभ मिळणार आहे. मच्छिमार बांधवांची ही मागणी अनेक वर्षापासूनची होती," अशी माहिती मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी दिली. या बैठकीनंतर त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते.
राज्यातील मस्य व्यवसायला कृषी दर्जा देण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्री मंडळाने घेतला आहे. "सध्या महाराष्ट्र राज्य मस्य व्यवसायात १७ व्या स्थानी आहे. पण या निर्णयामुळं आपले राज्य हे देशात पहिल्या तीनमध्ये येऊ शकते, असा मला विश्वास आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱयांना मिळणाऱ्या सर्व सवलती मच्छिमार बांधवांना मिळणार आहेत. दरम्यान, या निर्णयामुळं राज्यातील ४ लाख ८३ हजार मच्छिमार बांधवांना फायदा होणार असून, त्यांच्या मस्य व्यवसायाला सुविधा मिळणार आहेत. त्यांना चालना मिळणार आहे. या सर्वांना आर्थिक अनुदान मिळणार आहे. मच्छीमारीसाठी कृषी दर्जा देणे, हा गेमचेंजर निर्णय आहे," असं यावेळी मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले.