कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने राज्य के सरकारी ठेकों में मुस्लिम ठेकेदारों के लिए 4% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को कैबिनेट मीटिंग में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसके बाद इसे कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योर्मेंट (KTPP) एक्ट में संशोधन के रूप में लागू किया जाएगा। इस बदलाव से सरकारी ठेकेदारी में मुस्लिम समुदाय को आरक्षण मिलेगा।
KTPP एक्ट में प्रस्तावित बदलाव
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, इस प्रस्ताव को विधानसभा के बजट सत्र में पेश किया जाएगा। विधानसभा से मंजूरी मिलने के बाद, कर्नाटक में मुस्लिम ठेकेदारों को सरकारी टेंडरों में 4% आरक्षण मिलना सुनिश्चित हो जाएगा।
BJP का विरोध
इस निर्णय पर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे असंवैधानिक बताते हुए कहा कि किसी विशेष धार्मिक समुदाय को सीधे तौर पर आरक्षण देना गलत है। उनका मानना है कि आरक्षण केवल सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया जा सकता है, न कि किसी धर्म विशेष के आधार पर।
कैबिनेट मीटिंग के चार महत्वपूर्ण निर्णय
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 7 मार्च को बजट पेश करते हुए घोषणा की थी कि सरकारी ठेकेदारी में मुस्लिमों के लिए 4% आरक्षण दिया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य मुस्लिम समुदाय को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इसके अलावा, SC-ST समुदाय को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा।
लोक सेवा आयोग में सुधार
कर्नाटक सरकार ने लोक सेवा आयोग (KPSC) में सुधार के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाने का निर्णय लिया है। इस कदम का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना है।
ग्राम पंचायत अधिनियम में संशोधन
पंचायत व्यवस्था को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए कर्नाटक ग्राम स्वराज और पंचायत राज संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई है। यह संशोधन स्थानीय प्रशासन को मजबूती प्रदान करेगा।
कृषि और बायोइनोवेशन सेंटर को राहत
कृषि विभाग की 4.24 एकड़ जमीन को इंटरनेशनल फ्लॉवर ऑक्शन बेंगलुरु (IFAB) को दो साल के लिए किराया मुक्त देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही बायोइनोवेशन सेंटर के पुनर्निर्माण के लिए 96.77 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की भी स्वीकृति दी गई है।
पक्ष और विपक्ष के बयान
कांग्रेस विधायक रिजवान ने कहा कि पार्टी हर अल्पसंख्यक समुदाय और खासकर कमजोर वर्ग को समान अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने इसे तुष्टिकरण की राजनीति से जोड़ा और कहा कि ठेकेदारी क्षेत्र में अपर क्लास का वर्चस्व है।
7 मार्च को की गई घोषणा
कर्नाटक सरकार ने 7 मार्च को बजट में मुस्लिम समुदाय के लिए सरकारी ठेकेदारी में 4% आरक्षण देने की घोषणा की थी। इसके साथ ही, मस्जिद के इमामों को 6 हजार रुपए मासिक भत्ता, वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए 150 करोड़ रुपए, उर्दू स्कूलों के लिए 100 करोड़ रुपए और अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 1 हजार करोड़ रुपए की घोषणा की गई थी।
भाजपा का तुष्टिकरण पर आरोप
BJP IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कांग्रेस पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता और कांग्रेस की यह रणनीति भारत में सफल नहीं होगी।
पूर्व PM का बयान
अमित मालवीय ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के बयान का हवाला देते हुए कहा कि सिद्धारमैया सरकार उसी नीति को अपनाकर SC, ST और OBC को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। 9 दिसंबर 2006 को डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों, आदिवासियों, महिलाओं और पिछड़ों का होना चाहिए।