महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मुस्लिम मतांचे गणित बरोबर बसवण्यासाठी काँग्रेसने ऑल इंडिया उलेमा बोर्डाच्या मागण्यांना होकार दिला आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतोय. ऑल इंडिया उलेमा बोर्डाने काँग्रेसला पाठिंबा देण्यासाठी 17 मागण्या केल्या आहेत, ज्या मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिले आहे.
या मागण्यांमध्ये मस्जिद इमाम आणि मुअज्जिन यांना मासिक मानधन, 2012 पासून मुस्लिम समाजावर दाखल गुन्हे मागे घेणे, मुस्लिम तरुणांना पोलीस भरतीत प्राधान्य देणे, आणि वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तांचे संरक्षण यांचा समावेश आहे. इतकेच नव्हे, तर आर.एस.एस. सारख्या संघटनांवर बंदी घालण्याचेही या मागण्यांमध्ये समावेश आहे.
काँग्रेसच्या या वागणुकीवर अनेकांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. एका विशिष्ट समाजाच्या मागण्या मान्य करण्यासाठी काँग्रेस हे मतांचे राजकारण करत आहे का? त्याच वेळी, इतर समाजाच्या हिताकडे दुर्लक्ष करून काँग्रेस फक्त मतांसाठी एवढी तडजोड करत आहे का, असा संतप्त सवाल सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चेत आहे.
या घोषणेने निवडणुकीत काँग्रेसला कोणत्या समाजाच्या भावनांचा आधार मिळेल, याचा अंदाज स्पष्ट होत आहे, पण बाकीच्या मतदारांमध्ये अस्वस्थता वाढणार आहे, हे निश्चित.