अतिवृष्टीचा शेतकऱ्यांसह पायभूत सुविधांना फटका, मराठवाड्याला भरपाईसाठी ७५० कोटींची गरज

मुंबई : अतिवृष्टीमुळे मराठवाड्यात ४ लाख ४३ हजार ७० हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान आजवर झाले आहे. एनडीआरएफच्या निकषाप्रमाणे दुप्पट नुकसानभरपाई देणार असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी बुधवारी जाहीर केले. त्यांच्या घोषणेनुसार मराठवाड्यात नुकसान भरपाईसाठी अंदाजे ७५० कोटी रुपये लागतील. विभागीय प्रशासनाने ३१० कोटींच्या नुकसानीचा अहवाल ३१ जुलै रोजी शिंदे यांना सादर केला होता.

गेल्या महिन्यात विभागीय आयुक्तालयात झालेल्या आढावा बैठकीत विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी विभागातील खरीप पीक नुकसानासह बाधित झालेल्या पायाभूत सुविधांचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर केला. शेती नुकसानभरपाईसाठी ३०८.८ कोटी, बाधित पायाभूत सुविधांच्या दुरुस्तीसाठी ४३३.६४ कोटी अशा ७४२.४४ कोटींची मागणी प्रशासनाने केली आहे. ही मदत कमी असून मंत्रिमंडळ बैठकीत वाढीव मदतीचा विचार करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले होते. त्यानुसार बुधवारी घोषणा केली.
अतिवृष्टी व पुरामुळे ७ लाख ४ हजार ९९५ शेतकऱ्यांचे ४ लाख ४३ हजार हेक्टरातील पिकाचे नुकसान झाले आहे, तर दीड हजार हेक्टर शेतजमीन खरडून गेली. 

या नुकसानाचे पंचनामे पूर्ण झाले असून, मोबदल्यासाठी ३०८.८ कोटींचा निधी लागणार आहे, तर नांदेडमधील पायाभूत सुविधांच्या दुरुस्तीसाठी ४३३.६४ कोटी लागेल, असा प्राथमिक अहवाल आहे. एनडीआरएफच्या निकषाप्रमाणे जिरायतीसाठी सहा हजार ८०० रुपये हेक्टरी मदत मिळते. बागायतीसाठी १३ हजार ५०० प्रति हेक्टर तर फळबागांसाठी १८ हजार रुपये प्रति हेक्टरी मदतीची तरतूद आहे. यात किती वाढ होते, त्याकडे लक्ष आहे.

मागील वर्षी दिली होती ३५८५ कोटींची मदतमराठवाड्यात मागील चार वर्षांपासून जास्तीच्या पावसाची हजेरी लागत आहे. त्यामुळे वारंवार अतिवृष्टी आणि पुरामुळे शेतकऱ्यांच्या खरीप हंगामाला फटका बसत आहे. यंदा जुलैमध्येच विभागातील एकूण १३ टक्के कृषी क्षेत्रावरील पिकाचे नुकसान झाले. जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, बीड आणि लातूर या सहा जिल्ह्यांत खरीप पिकाला फटका बसला. मागील वर्षी पूर्ण पावसाळ्यात ३६ लाख ५२ हजार ८७२.९५ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले होते. ४४ लाख ४७ हजार १६१ शेतकऱ्यांना ३ हजार ५८५.४२ कोटींची मदत शासनाने दिली होती.