सरकार वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) के तहत पूर्व सैनिकों (ईएसएम) को पर्याप्त पेंशन प्रदान कर रही है और हर पांच साल में ओआरओपी में संशोधन किया जा रहा है। इसके अलावा, सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, कॉर्पोरेट घरानों, निजी क्षेत्र, केंद्रीय पैरा- में पूर्व सैनिकों को नौकरी के अवसर प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न पुनर्वास/कौशल विकास प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, रोजगार और स्व-रोजगार योजनाएं चलाई जा रही हैं। ईएसएम के रोजगार के लिए उनकी आवश्यकता के आधार पर सैन्य बल आदि।
सरकार भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) के सहयोग से और तीनों सेवा मुख्यालयों के सहयोग से पूरे भारत में पूर्व सैनिकों के लिए नौकरी मेलों का आयोजन करती है। यह नियोक्ता और संभावित उम्मीदवार के बीच एक सीधा इंटरफ़ेस प्रदान करता है जिसमें कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा मौके पर कौशल परीक्षण, साक्षात्कार और रोजगार शामिल है।
इसके अलावा, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूर्व सैनिकों के लिए समूह 'सी' में 14.5% रिक्तियां और समूह 'डी' पदों में 24.5% रिक्तियों का आरक्षण है। इसमें विकलांग पूर्व सैनिकों और कार्रवाई में मारे गए सेवा कर्मियों के आश्रितों के लिए 4.5% रिक्तियां शामिल हैं। हालांकि, रिक्तियों को भरने का दायित्व संबंधित विभागों, बैंकों और सार्वजनिक उपक्रमों की भर्ती एजेंसियों पर है। यह जानकारी रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज लोकसभा में थिरु डीएम कथिर आनंद को एक लिखित उत्तर में दी।