युवा नेता शरद कुमार यादव ने की जल्द से जल्द जाति आधारित जनगणना की मांग, केंद्र सरकार पर साधा निशाना
वर्ष 1951 से 2011 तक भारत में हर 10 साल पर जनगणना का काम होता रहा है। लेकिन हर जनगणना में एससी और एसटी यानि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की गणना के डाटा अलग से दिए जाते हैं लेकिन दूसरी जातियों के नहीं।
जाति के आधार पर गणना की मांग एक बार फिर जोर पकड़ रही है। बिहार में जहां इस मुद्दे पर राजद एवं जद(यू) मुखर है। इस मामले में बाँका बिहार के युवा नेता शरद कुमार यादव ने कहा कि हमारी मांग जल्द से जल्द जाति आधारित जनगणना की है, जिसके लिए हम लगातार संघर्षरत हैं, जहां तक मामला सरकार का है, वो विलंब कार्य करती है। इसलिए शरद चाहते है आगामी लोकसभा चुनाव से पहले जाति जनगणना सम्पूर्ण हो।
उन्होंने कहा कि जहां तक जाति के आधार पर जनगणना की है वो आख़री बार 1931 में हुई थी, उसके बाद आज तक नहीं हुई। जब सरकार किसी वर्ग के लिए नीति बनाती है तो उसके लिए यह जानना जरूरी है की किसकी आबादी कितनी है। उन्होंने कहा बिहार में हर युवा का इस मामले में स्टैंड बिल्कुल क्लीयर है, शरद ने कहा हम सभी युवा नेता इस मुद्दे को लीड कर रहे हैं, और जल्द से जल्द जाति आधारित जनगणना हो, इसके लिए माहौल तैयार कर रहे हैं।
ज्ञात रहे के वर्ष 1951 से 2011 तक भारत में हर 10 साल पर जनगणना का काम होता रहा है। लेकिन हर जनगणना में एससी और एसटी यानि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की गणना के डाटा अलग से दिए जाते हैं, लेकिन दूसरी जातियों के नहीं। अलबत्ता 1931 तक भारत में जो जनगणना हुई तो जातिगणना आधारित जरूर थी।
*केंद्र सरकार पर साधा निशान*
टीम शरद के संस्थापक सह बाँका के युवा नेता शरद कुमार यादव ने ही केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है उन्होंने केंद्र सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया साथ ही उन्होंने यह दावा किया कि जल्द ही भाजपा की कुशासन सरकार से देश की जनता को मुक्ति दिलाएगी। उन्होंने कहा कि देश में 8 वर्षों से मोदी शासन में बदहाली का अंधेरा छाया हुआ है इस अंधेरे से मुक्ति सिर्फ और तीसरे मोर्चे की सरकार ही दिला सकती है शरद कुमार यादव ने कहा कि बिहार में बाढ़ कि इस आपदा को कंट्रोल किया जा सकता था यदि समय रहते तटबंध की मरम्मत की जाती बिहार में बाढ़ की समस्या हमेशा से रही है तो क्या 8 वर्षों में मोदी सरकार जो सत्ता में निरंतर हैं उनका ध्यान इस ओर क्यों नहीं गया।
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