नंदुरबार (प्रतिनिधी) आदिवासी विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या शबरी आदिवासी घरकुल योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव त्वरीत मंजूर करुन प्रत्येक गरजू आदिवासी बांधवांना घरकुल योजनेचा लाभ देण्यात यावा, असे निर्देश राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी दिले आहेत. आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात शबरी आदिवासी घरकुल योजनेतील पात्र लाभार्थी समितीची बैठक आज पालकमंत्री डॉ.गावित यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री, जि.प. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोदकुमार पवार, सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी मीनल करनवाल (नंदुरबार) ,मंदार पत्की (तळोदा), परिविक्षाधिन अधिकारी अंजली शर्मा, पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांच्या सह आदिवासी विकास विभागातील अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. यावेळी बोलताना पालकमंत्री डॉ. गावित म्हणाले की, आदिवासी उपयोजनेत अनुसूचित जमातीच्या ज्या नागरिकांचे ‘ड’ यादीत नाव नाही तसेच ज्यांना स्वत:चे घर नाही अथवा जे नागरिक कुडामातीच्या घरात, झोपड्यांमध्ये किंवा तात्पुरत्या तयार केलेल्या निवाऱ्यात राहतात अशा अनुसूचित जमातीतील पात्र लाभार्थ्यांना घरकुल उपलब्ध करून देण्यासाठी शबरी आदिवासी घरकुल योजना राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येते. या योजनेत जिल्ह्यातील अधिकाधिक पात्र लाभार्थ्यांचा समावेश करावा. गट विकास अधिकाऱ्यांनी घरकुल योजनेचा लाभ देण्यासाठी सर्व्हे करावा. ज्या लाभार्थ्यांनी घरकुलासाठी अर्ज सादर केले असतील अशा अपात्र लाभार्थ्यांच्या अर्जाची त्रुटींची पुर्तता त्वरीत करावी. ग्रामसेवक, तलाठी, गट विकास अधिकाऱ्यांनी सर्व पात्र लाभार्थ्यांकडून घरकुलाचे अर्ज प्राप्त करुन प्रतिक्षा यादी तयार करुन घरकुल योजनेचे प्रस्ताव सादर करावेत. येत्या काळात शासनामार्फत अहिल्याबाई होळकर घरकुल योजना, रमाई आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून पात्र लाभार्थ्यांना घरकुल देण्यात येणार असल्याने अशा सर्व घरकुलांचे बांधकाम दर्जेदार व चालू आर्थिक वर्षात पूर्ण होण्यासाठी गतीने कामे पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी यंत्रणेला दिले. या बैठकीत नंदुरबार, शहादा व नवापूर तालुक्यातील 2 हजार 563 तसेच तळोदा,अक्कलकुवा तालुक्यातील 1 हजार 202 पात्र घरकुल प्रस्तावांना मंजूरी देण्यात आली.

घरकुल प्रस्तावांना मंजूरी देण्यात आली.