मुंबई: विमानतळांवर येणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग व्यक्तींची गैरसोय होऊ देऊ नका, असे स्पष्ट निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने जारी केले आहेत. आम्हांला मानवी जीवनाची चिंता आहे. कोणालाही त्रास होऊ नये, यासाठी विमानतळ व्यवस्थापन प्राधिकरण आणि सर्व विमान कंपन्यांकडून संवेदनशीलता बाळगणं आवश्यक आहे. या मुद्द्यांवर आपल्याला खूप संवेदनशील राहावं लागेल. सर्व विमान कंपन्यांनी भारतात सर्वोच्च आंतरराष्ट्रीय मानके लागू करावीत, अशी सूचनाही यावेळी उच्च न्यायालयाने केली आहे. तसेच, परदेशात लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग व्यक्तींना मूलभूत हक्कांपेक्षा जास्त अधिकार आणि आदर दिला जातो, दुर्दैवाने आपल्याकडे असं घडत नाही, अशी खंतही यावेळी उच्च न्यायालयानं बोलून दाखवली आहे.
हे प्रकरण मानवी जीवनाशी संबंधित असल्यानं प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणं आवश्यक असल्याचं स्पष्ट करत न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठानं या प्रकरणाची सुनावणी ३० जूनपर्यंत तहकूब केली. तसंच, मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर व्हीलचेअर आणि दिव्यांग व्यक्तींकरता इतर सुविधांच्या अभावाचा मुद्दा उपस्थित करणाऱ्या दोन याचिकांवर उच्च न्यायालयात एकत्रित सुनावणी झाली. या सुनवणी दरम्यान उच्च न्यायालयानं या सर्व मुद्द्यांवर बोट ठेवलं आहे.
या गंभीर मुद्द्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी उच्च न्यायालयानं अलाहबाद उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती गोडा रघुराम यांच्या नेतृत्त्वाखाली त्रिसदस्सीय समिती स्थापन केलीय. ही समिती संबंधित सर्व भागधारकांसोबत एकत्र बैठक घेऊन मार्गदर्शक तत्त्वांसह डीजीसीएकरता मार्गदर्शक तत्व तयार करेल, जे सर्वांसाठीच फायद्याचं होईल, असंही उच्च न्यायालयानं आपल्या निर्देशात नमूद केलं आहे. ज्येष्ठ नागरिक आणि विशेष दिव्यांग व्यक्तींना होणार त्रास रोखण्यासाठी व्हीलचेअर सारख्या सुविधा वेळेवर उपलब्ध होणेही गरजेचे असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.