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Union Budget 2024: निर्मला सीतरामण ने बिहार के लिए खोले पिटारे, काशी की तर्ज पर बिहार में बनेगा महाबोधी और विष्णुपद कॉरिडोर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पू्र्ण बजट संसद में प्रस्तुत कर रही है। ये बजट सीतरामण का 7वां बजट है।

Rashmi Singh
  • Jul 23 2024 12:36PM

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पू्र्ण बजट संसद में प्रस्तुत कर रही है। 23 जुलाई 2024 को लगातार अपना सातवां बजट पेश कर है। लोकसभा चुनाव से पहले वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट पेश किया था और अब लगातार तीसरी बार सत्ता में आई मोदी सरकार के नेतृत्व वाली NDA का यह 11वां बजट पेश हो रहा है।  

बजट में पूर्वी भारत के लिए बहुत कुछ 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के पूर्वी राज्यों के विकास के लिए पूर्वोदय स्कीम की घोषणा की है। केंद्र ने बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के विकास के लिए पूर्वोदय स्कीम की घोषणा की है। इसके तहत मानम संसाधन विकास, बुनियादी विकास पर ध्यान दिया जाएगा। इस योजना में बिहार के लिए कई सौगात है। अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के तहत गया में औद्योगिक केंदर् बनाया जाएगा। सांस्कृतिक केंद्रों को आधुनिक आर्थिक केंद्र के रुप में विकसित किया जाएगा। इस मॉडल को विकास भी विरासत भी का नाम दिया जाएगा। 

इसके अलावा रोड कन्केटिविटी पर भी बढ़ाया जाएगा। इसके तहत पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस वे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेस वे, बोधगया-राजगीर वैशाली दरभंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन का पुल भी बनाया जाएगा। इसके मंदिर कॉरिडोर का निर्माण करने का ऐलान किया है। 

2400 मेगावाट की क्षमता का पावर प्लांट का निर्माण पीरपैंती में 21400 करोड़ की लागत से किया जाएगा। न्यू एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज भी बिहार में बनाए जाएंगे। कैपिटल निवेश के लिए भी बिहार को मदद दिया जाएगा। 

आंध्र प्रदेश के लिए भी वित्त मंत्री ने की अहम घोषणा

आंध्र प्रदेश के लिए भी सरकार ने अहम घोषणाएं की है। राज्य में राजधानी की जरुरत को स्वीकार करते हुए केंद्र राज्य को अलग-अलग पोलावरम सिंचाई परियोजना को भी सरकार पूरा करने जा रही है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन एक्ट के तहत विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोप्पार्थी क्षेत्र और हैदराबाद-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में ओरवाकल क्षत्र में विकास के लिए फंड दिया जाएगा। साथ ही रायलसीमा, प्रकाशम, उत्तरी तटीय आंध्र के लिए फंड मुहैया कराया जाएगा। 

मुद्रा लोन की लिमिट 10 लाख से बढ़कर हुई 20 लाख

बजट में MSMEs और विनिर्माण का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। बजट में MSMEs को उनके तनाव की अवधि के दौरान बैंक ऋण जारी रखने की सुविधा के लिए नई व्यवस्था का ऐलान किया गया है। साथ ही मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है।

बिहार में बिछेगा सड़कों का जाल 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के वित्तीय सहायता की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा कि हम बिहार को गया में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देंगे। इसमें पूर्व क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। हम सड़क संपर्क परियोजनाओं के विकास में 26,000 करोड़ रुपए की लागत से एक अतिरिक्त दो लेन के पुल का निर्माण होगा। 


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