वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पू्र्ण बजट संसद में प्रस्तुत किया है। लोकसभा चुनाव से पहले वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट पेश किया था और अब लगातार तीसरी बार सत्ता में आयी मोदी सरकार के नेतृत्व वाली NDA का यह 11वां बजट पेश हुआ है। माना जा रहा है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सत्ता में आने के पीछे आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सहयोग काफी महत्वपूर्ण था, इसका फायदा इस बार यूनियन बजट में साफ तौर पर देखा जा सकता है। इसके साथ ही विरोधी दल इस बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए केंद्र के स्पेशल ट्रीटमेंट पर चुटकी लेते हुए भी दिख रहा हैं।
पूर्वी भारत के लिए बहुत कुछ
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के पूर्वी राज्यों के विकास के लिए 'पूर्वोदय स्कीम' की घोषणा की है। केंद्र ने बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के विकास के लिए पूर्वोदय स्कीम की घोषणा की है। इसके तहत मानव संसाधन विकास और बुनियादी विकास पर ध्यान दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि हम बिहार को गया में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देंगे। इसमें पूर्व क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। सड़क संपर्क परियोजनाओं के विकास में 26,000 करोड़ रुपए की लागत से एक अतिरिक्त दो लेन के पुल का निर्माण होगा।
बिहार को मिला सौगात...
योजना में बिहार के लिए कई सौगात है। बिहार में सड़क प्रोजेक्ट के लिए 26 हजार करोड़ के पैकेज का ऐलान किया गया है। बिहार में 21 हजार करोड़ के पॉवर प्लांट का भी ऐलान किया गया है। इसके अलावा बिहार को वित्तीय सहायता मिलेगी। अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के तहत बिहार के गया में औद्योगिक केंद्र बनाया जाएगा। सांस्कृतिक केंद्रों को आधुनिक आर्थिक केंद्र के रुप में विकसित किया जाएगा। इस मॉडल को 'विकास भी, विरासत भी' का नाम दिया गया है।
इसके अलावा रोड-कन्केटिविटी पर भी बढ़ाया जाएगा। इसके तहत पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस-वे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेस-वे, बोधगया-राजगीर वैशाली दरभंगा एक्सप्रेस-वे का निर्माण किया जाएगा। गंगा नदी पर दो लेन का पुल भी बनाया जाएगा। वहीं गया में विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर का निर्माण करने का ऐलान किया है। पीरपैंती में 2400 मेगावाट की क्षमता का पावर प्लांट का निर्माण 21400 करोड़ की लागत से किया जाएगा। नए एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज भी बिहार में बनाए जाएंगे। कैपिटल निवेश के लिए भी बिहार को मदद दिया जाएगा।
आंध्र प्रदेश के लिए वित्त मंत्री ने की अहम घोषणाएं
आंध्र प्रदेश के लिए भी सरकार ने अहम घोषणाएं की है। राज्य में राजधानी की जरुरत को स्वीकार करते हुए केंद्र राज्य को अलग-अलग पोलावरम सिंचाई परियोजना को भी सरकार पूरा करने जा रही है। आंध्र प्रदेश को लगभग 15 हजार करोड़ का पैकेज मिलेगा। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन एक्ट के तहत विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोप्पार्थी क्षेत्र और हैदराबाद-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में ओरवाकल क्षत्र में विकास के लिए फंड दिया जाएगा। साथ ही रायलसीमा, प्रकाशम, उत्तरी तटीय आंध्र के लिए फंड मुहैया कराया जाएगा।