नंदुरबार: गेल्या दोन वर्षाच्या कार्यकाळात आदिवासी बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून राज्यभरात ३ हजार ७५० कोटींच्या आश्रमशाळा, वसतीगृहांच्या इमारती बांधून आदिवासी विद्यार्थ्यांना या इमारतींमधून गुणवत्तापुर्ण आणि सोयीसुविधांनीयुक्त शिक्षण देण्याचे काम आदिवासी विकास विभागाने केले असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे आदिवासी विकासमंत्री डॉ विजयकुमार गावितांनी केले आहे. ते आज नंदुरबार मधून राज्यातील १२० आश्रमशाळा, वसतीगृहांच्या इमारतींचे लोकार्पण, भुमीपूजन आणि पायाभरणी कार्यक्रमात बोलत होते.
नंदुरबार शहरातील पटेलवाडी स्थित असलेल्या आदिवासी विकास विभागाच्या वसतीगृहाच्या प्राणंगणातून आदिवासी विकासमंत्री यांच्या हस्ते आज राज्यातील 2 हजार 300 कोटी रुपये किमतीच्या 120 इमारतींचे दृरदृश्य प्रणालीद्वारे राज्यभरात भुमीपुजन, पायाभरणी आणि लोकार्पण सोहळा संपन्न झाला.
यावेळी मंत्री डॉ. गावित म्हणाले, आदिवासी विकास विभागाचा मंत्री झाल्यानंतर शिक्षण विभागात कशी सुधारणा करता येईल यासाठी योजनांचे काही नियोजनबद्ध आराखडे तयार करुन त्याच्या पुर्णत्वासाठी काम केले. आदिवासी बांधवांना जोपर्यंत शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध होत नाही, त्याबद्दल जागृती होत नाही, आलेल्या संधीचा उपयोग आदिवासी बांधवाना घेत नाही तोपर्यंत आदिवासी विकास विभागाचा विकास होवू शकत नाही, त्यामुळेच शिक्षणाची अद्यायवत दालने आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी उभी केली. यापूर्वी आदिवासी विकास विभागाचा मंत्री असताना आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण, निवासाची सोयी उपलब्ध करुन दिल्या तर आज सर्व इमारतींमध्ये अद्यावत सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचे काम केले. आज राज्यातील आदिवासी विकास विभागाची ज्या ठिकाणी स्वमालमीची जागा उपलब्ध आहे त्या प्रत्येक ठिकाणी इमारतींना निधी उपलब्ध करुन दिले आहेत. आज राज्यात एकाच वेळी 2 हजार 300 कोटी रुपयांच्या 120 इमारतींचे भुमीपुजन आणि उद्घाटन आपण केले आहे. यातील 46 इमारती या एकट्या नंदुरबार जिल्ह्यातील आहेत. तर या 46 पैकी 30 इमारती ह्या अतिदुर्गम अक्कलकुवा आणि धडगाव तालुक्यातील असल्याने शेवटच्या माणसापर्यंत शिक्षणाच्या सुविधा पुरवण्याचा आमचा ध्यास असल्याचे यावेळी मंत्री डॉ विजयकुमार गावित म्हणाले.
महाराष्ट्राचा आदिवासी विकास विभाग निर्माण झाल्यानंतर एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये इमारतींवर आपण पहिल्यांदा खर्च करत आहोत. आपल्या जिल्ह्यामधील विभागाच्या 90 टक्के इमारती आम्ही बांधकामासाठी घेतल्या असून दहा टक्के राहीलेल्या इमारतीमध्ये या पुढच्या काळामध्ये आम्ही आश्रम शाळांमध्ये सर्व शिक्षक, कर्मचाऱ्यांची निवासस्थाने बांधणार आहोत. पुढील दोन वर्षांमध्ये पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जिथे आश्रमशाळा आहे तिथे सर्व कर्मचारी, शिक्षकांची निवासस्थाने त्या ठिकाणी बांधून पुर्ण होतील, त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी त्या ठिकाणी चांगल्या रितीने फायदा होऊ शकेल असेही यावेळी मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित म्हणाले.
या सोबत विद्यार्थ्यांचे आत्महत्येचे प्रमाण पाहता विद्यार्थ्यांना समुपदेशन करण्यासाठी शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी काही संस्थासोबत करार देखील केला असल्याचे यावेळी मंत्री गावित यांनी सांगितले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना नैराश्यातून बाहेर येण्यास विद्यार्थ्यांना मदत होणार आहे. विभागाच्या आश्रमशाळांमध्ये डिजीटल लायब्ररीची सोय उपलब्ध करुन दिली जाणार असून यातून विद्यार्थ्याचे ज्ञान वृद्धींगत होण्यासोबतच त्याच्या शंकेचे निरसरण देखील होणार आहे. राज्य शासनाने मुलींच्या मोफत शिक्षणाचा निर्णय घेतला आहे. मात्र आदिवासी विद्यार्थीनी ह्या खऱ्या अर्थाने भाग्यवान असून त्यांना याआधीच आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून मोफत शिक्षणाची सोय उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. तसेच विभागाच्या वसतीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना स्वयंम् योजनेतून देखील आर्थिक मदत देण्याचे काम विभागाकडून केल्या जात आहे. विभागाने काही विषय तज्ञ शिक्षकांची विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षणासाठी निवड देखेली केली आहे. सुट्टीच्या दिवशी हे विषय तज्ञ ऑनलाईन पद्धतीन आदिवासी विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षीत करण्याचे काम करणार असल्याचे देखील यावेळी मंत्री डॉ विजयकुमार गावित यांनी सांगितले. पाचवीपासूनच काही गुणवंत विद्यार्थ्यांना नियमित शिक्षणासोबत स्पर्धा परिक्षांसाठी तयार केले जाणार असून याचा फायदा त्यांना स्पर्धा परिक्षांमध्ये होणार असल्याचे देखील यावेळी ते म्हणाले.
राज्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांची क्रिडा क्षेत्रातील अभिरुची पाहता आदिवासी विकास विभागातील प्रत्येक अप्पर आयुक्तांच्या कार्यक्षेत्रात एक स्वंतंत्र खेळाडूंची आश्रमशाळा तयार करुन याठिकाणी आदिवासी खेळाडू विद्यार्थ्यांना त्याच्या अभिरुचीच्या खेळात प्रशिक्षित करण्याचा निर्णय देखील विभागाने घेतला असल्याचे यावेळी मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित म्हणाले. यासोबत 1 हजार 497 क्रिडा, कला, संगणक शिक्षकांच्या भरतीसही मान्यता देण्यात आली असून एक दोन दिवसात त्यांच्या भरतीची जाहिरात निघणार असल्याचे सांगत विभागात मागच्या काळातील 835 क्रिडा शिक्षकांना मान्यता देण्याचे निश्चित करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. आदिवासी विकास महामंडळ आणि शबरी वित्तीय महामंडळाला यंदा आदिवासी विकास विभागाने 50 कोटीं दिले असून यातून आदिवासी बांधवांना उद्योग धंदे, विविध व्यवसाय सुरु करण्यास चालना मिळणार आहे.
पेसा उपयोजना क्षेत्राची 40 वर्षानंतर पुर्नरचना करुन राज्य सरकारने त्याला मान्यता देत राष्ट्रपतींकडे मान्यतेसाठी पाठविल्याचे देखील मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित म्हणाले. जिल्ह्यातील 16 सोंगाड्या पार्टीना प्रोत्साहण देण्यासाठी त्यांना साहीत्य खरेदी करण्यासाठी मदतनिधी दिला आहे. सोंगाड्याच्या माध्यमातून संस्कृती टिकण्यासोबत समाज प्रबोधनाचे काम देखील होणार असल्याचे मंत्री डॉ विजयकुमार गावित यावेळी म्हणाले.