कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच सरकार ने मुस्लिम सहित अन्य अल्पसंख्यकों को सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण देने संबंधी विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही विधायकों और मंत्रियों के वेतन वृद्धि से जुड़े विधेयक को भी मंजूरी मिल गई। विपक्ष और भाजपा विधायकों के द्वारा जोरदार हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को दोपहर 1:30 बजे तक स्थगित करना पड़ा।
बात दें कि कर्नाटक की काँग्रेस सरकार के मुस्लिम वोट बैंक की इस राजनीति का विरोध सुदर्शन न्यूज शुरुआत से ही कर रहा है, जिसका असर आज विधान सभा की शोर में साफ-साफ सुना गया। सत्ता की आड़ में तुष्टीकरण की भ्रष्ट राजनीति का विद्रोह होना चाहिए।
मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वेतन में इजाफा
नए विधेयक के तहत मुख्यमंत्री का वेतन ₹75,000 से बढ़ाकर ₹1.5 लाख करने का प्रस्ताव रखा गया है। वहीं, मंत्रियों का वेतन ₹60,000 से बढ़ाकर ₹1.25 लाख किया जाएगा। इसी तरह, विधायकों के वेतन को ₹40,000 से बढ़ाकर ₹80,000 करने की योजना है।
पूर्व विधायकों को भी राहत
पूर्व विधायकों के लिए भी सरकार ने आर्थिक राहत देने का निर्णय लिया है। उनके मेडिकल भत्ते को ₹5,000 से बढ़ाकर ₹20,000 कर दिया गया है। वहीं, क्षेत्रीय यात्रा भत्ता ₹60,000 से बढ़ाकर ₹80,000 कर दिया गया है। ट्रेन और हवाई टिकट के सालाना भत्ते में भी बढ़ोतरी करते हुए इसे ₹2.5 लाख से ₹3.5 लाख किया गया है। सरकार के इन फैसलों को लेकर विपक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई, लेकिन हंगामे के बावजूद विधेयकों को पारित कर दिया गया।