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सरकारी जमीनों से अवैध कब्जों को मुक्त कराने के दृष्टिगत लखनऊ मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न

बैठक के दौरान मंडलायुक्त ने कहा कि सरकारी भूमियों पर अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर जनपद भर में वृहद स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है।

Rajat Mishra
  • Dec 18 2024 9:23PM

इनपुट-अंशुमान दुबे, लखनऊ

 
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप सरकारी जमीनों पर से अवैध कब्जों को मुक्त कराने के दृष्टिगत मण्डलायुक्त डॉ0 रोशन जैकब की अध्यक्षता में सरकारी/ग्रामसभा भूमि का गाटावार सर्व/चिन्हांकन का कार्य व अनधिकृत कब्जो को हटाए जाने के संबंध में आयोजित बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की अद्दतन प्रगति के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन आयुक्त सभागार कार्यालय में आहूत की गयी। 
 
बैठक के दौरान मंडलायुक्त ने कहा कि सरकारी भूमियों पर अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर जनपद भर में वृहद स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। मण्डलायुक्त ने कहा कि सार्वजनिक भूमि पर किये गये अवैध कब्जों के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के लिए राजस्व व नगर निगम की संयुक्त टीम गठित की गयी है। जो कि जनपद के समस्त क्षेत्र की सरकारी भूमियों की पैमाइश, जीएस मैपिंग व जीरो टेगिंग कराया जा रहा है। उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों को भू-माफियाओं के द्वारा अवैध रूप से कब्जा की गयी जमीन के विरूद्ध की गयी शिकायतों को भी प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश दिए।
 
मण्डलायुक्त ने कहा कि अगर समस्त उप जिलाधिकारियों व नगर निगम टीम द्वारा सरकारी जमीनो पर किये गये अवैध अतिक्रमण को चिन्हित/सर्वे करा लिया गया है तो उन सभी सरकारी भूमि को अवैध अतिक्रमण से कब्जा मुक्त करायी जाय साथ ही उसको अपने स्वामित्व में लेते हुए उसको संरक्षित करना तथा उक्त भूमि पर अपना बोर्ड भी लगवाना सुनिश्चित करें। मंडलायुक्त ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटाने के उपरांत, अगर दोबारा उक्त भूमि पर अवैध कब्जा मिलता है तो संबंधित एसडीएम के खिलाफ आरोप पत्र जारी करते हुए सस्पेंड किया जाएगा।
 
उक्त के पश्चात मंडलायुक्त ने कहा कि सरकारी भूमि पर जिन दबंग भूमाफिया द्वारा अवैध रूप से प्लाटिंग व बाउंड्री कर लिए गया है। उनका तत्काल ध्वस्तीकरण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि के सर्वे कार्य मे तेजी लाया जाये। सरकारी भूमि को अवैध कब्जा मुक्त करने के लिए संबंधित अधिकारियों द्वारा प्राथमिकता पर कार्य किया जाये। संबंधित अधिकारी नियमित रूप से किये जा रहे कार्यवाही की समीक्षा भी करते रहे। उन्होंने निर्देश दिया कि तहसील स्तर के समस्त कानूनगो व लेखपालों की लंबित कार्यो को लेकर जवाबदेही तय करते हुए नियमित रूप पेडेनशी की समीक्षा करते रहे।

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