दिल्ली: वक्फ विधेयकातील प्रस्तावित बदलांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसर्‍या टप्प्यात हे विधेयक संसदेत मांडले जाऊ शकते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. वक्फ विधेयकात व्यवस्थापन करणार्‍या केंद्रीय आणि राज्य वक्फ बोर्डांचे नियमन करणार्‍या कायद्यांमध्ये ४४ बदल प्रस्तावित आहेत. केंद्र सरकार अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसर्‍या टप्प्यात संसदेत सुधारित विधेयक सादर होण्याची शक्यता आहे. वक्फ विधेयकाबाबत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने संयुक्त संसदीय समितीने म्हणजेच जेपीसीने केलेले १४ बदल स्वीकारले आहेत. अलिकडेच, विरोधकांनी जेपीसी अहवालाबाबत प्रश्‍न उपस्थित केले होते. त्यामध्ये त्यांनी सुचवलेल्या बदलाचा समाविष्ट नसल्याचा आरोप केला होता.
अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी ऑगस्ट २०२४ मध्ये लोकसभेत वक्फ विधेयक सादर केले. यानंतर ते ’जेपीसी’कडे पाठवण्यात आले होते. ’जेपीसी’मध्ये भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांचे १६ आणि विरोधी पक्षांचे १० खासदार होते. एकूण ६५५ पानांचा हा अहवाल फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मांडण्यात आला.