पुणे: पुण्यातील हाजी महंमद जवाद इस्पहानी इमामबारा ट्रस्टची वक्फ संघटना म्हणून नोंदणी कायम ठेवण्याचा महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरणाचा २०२३ चा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. वक्फ कायदा १९९५ च्या कलम ४३ अंतर्गत इमामबारा सार्वजनिक ट्रस्टची वक्फ म्हणून नोंदणी करण्याचा वक्फ बोर्डाचा वर्ष २०१६ चा आदेश होता. न्यायालयाच्या निकालानुसार वक्फ बोर्डाने कलम ४३ चा चुकीचा वापर केल्याचे आढळून आले. त्यात पूर्वीच्या कायद्यांनुसार मान्यताप्राप्त काही वक्फ १९९५ च्या कायद्यांतर्गत आधीच नोंदणीकृत असल्याचे घोषित केले आहे.
न्यायालयाने स्पष्ट केले, की मुस्लिम सार्वजनिक ट्रस्ट केवळ महाराष्ट्र सार्वजनिक ट्रस्ट कायदा, १९५० अंतर्गत नोंदवले गेले आहे; म्हणून त्याला वक्फ दर्जा लगेच मिळत नाही. न्यायालयाने तक्रारदाराला वक्फ न्यायाधिकरणाकडे नवीन अर्ज सादर करण्याची अनुमती दिली आणि प्रलंबित वाद स्वतंत्रपणे सोडवण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने न्यायाधिकरणाला उच्च न्यायालयाच्या प्रभावापासून मुक्त होऊन स्वतःचा निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. पुण्यातील एका विशिष्ट मुसलमान समुदायासाठी मशीद असलेली ही प्रमुख मालमत्ता इमामबारा १९५३ मध्ये पहिल्यांदा मुस्लिम सार्वजनिक ट्रस्ट म्हणून नोंदणीकृत झाली.
ट्रस्टमधील गैरव्यवस्थापनाच्या आरोपांमुळे वक्फ संघटना म्हणून नोंदणीसाठी वक्फ बोर्डासमोर अर्ज प्रविष्ट करण्यात आला. वक्फ बोर्डाच्या वर्ष २०१६ च्या आदेशामुळे विश्‍वस्तांना वक्फ न्यायाधिकरणासमोर निर्णयाला आव्हान द्यावे लागले; पण २०२३ मध्ये न्यायाधिकरणाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे विश्‍वस्तांना उच्च न्यायालयात दिवाणी पुनर्विचार याचिका दाखल करावी लागली.