उत्पादनाच्या वाढत्या स्थानिक किमतींना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने ३१ मार्च २०२४ पर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना (Onion Farmers) निराश करणारा निर्णय केंद्र सरकारनं घेतला आहे. सरकारनं कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी (Ban Onion Export) घातली आहे. ३१ मार्च २०२४ पर्यंत कांदा निर्यातबंदी राहणार असल्याचे परिपत्रक सरकारकडून काढण्यात आले आहे.
या निर्णयाचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहे त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयानंतर शेतकऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला असून ठिकठिकाणा आंदोलनं सुरु केली आहेत. आशियातील सर्वात मोठी घाऊक कांदा बाजारपेठ असलेल्या लासलगाव, चांदवड, नांदगाव, दिंडोरी, येवला, उमराणे आणि नाशिकमधील इतर ठिकाणीही शेतकऱ्यांनी लिलाव थांबवले. सरकारच्या या निर्णयानंतर लासलगाव, मनमाड, नांदगावसह बहुतांश बाजार समित्यात कांद्याचे लिलाव बंद आहेत. नाशिकच्या उमराणे येथे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी मुंबई - आग्रा महामार्ग रोखला आहे.
एकीकडे अवकाळी आणि गारपिटीनं बळीराजा होरपळला आहे. शेतकऱ्याला हिवाळी अधिवेशना दरम्यान आर्थिक मदत होईल आणि दिलासा मिळेल अशी आशा होती. मात्र, केंद्र सरकारच्या या निर्णयाने शेतकरी वर्गात पुन्हा नाराजी पसरली आहे.