तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर दलितों पर अत्याचार बढ़ रहा है। इसको मद्देनजर रखते हुए केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने ए एम. के. स्टालिन सरकार पर आरोप लगाए है। मुरुगन ने कहा, 'मई 2021 में द्रमुक के सत्ता में आने के बाद तमिलनाडु में दलितों के खिलाफ अत्याचारों में जबरदस्त तेजी आई है।'
तमिलनाडु में दलितों पर बढ़ते अत्याचार को देखते हुए केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने एम॰ के॰ स्टालिन सरकार पर आरोप लगाए है। मुरुगन ने मंगलवार को आरोप लगाया कि, "तमिलनाडु में दलितों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अत्याचार हो रहे है। साथ ही द्रमुक सरकार के शासन मे राज्य में राजनीतिक नेता भी सुरक्षित नहीं है। मुरुगन ने एक सर्वक्षण का हवाला देते हुए दावा किया कि राज्य में हर साल दलितों के खिलाफ अत्याचार के दो हजार से ज्यादा मामले दर्ज किए जाते है।"
DMK सरकार में बढ़ा दलितों के खिलाफ अत्याचार- एल मुरुगन
केंद्रीय मंत्री मुरुगन ने इस मामले पर आगे कहा कि, "पार्टी की राज्य इकाई के उपाध्यक्ष वी पी दुरईसामी के नेतृत्व में तमिलनाडु भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल शाम को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से मिलेगा। उनसे इस मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग करेगा।"
मुरुगन ने डीएमके सरकार पर आरोप लगाते हुए आगे कहा कि, "मई 2021 में द्रमुक के सत्ता में आने के बाद तमिलनाडु में दलितों के खिलाफ अत्याचारों में जबरदस्त तेजी आई है। एक सर्वेक्षण के अनुसार, राज्य में हर साल दलितों के खिलाफ अत्याचार के 2,000 से अधिक मामले दर्ज किए जाते है।"
केंद्रीय मंत्री ने साल 2022 से दलितों के खिलाफ कथित अत्याचार की घटनाओं पर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने इसे स्टालिन सरकार की विफलता बताया। मुरुगन ने कहा कि, "हाल ही में दलित नेता और बसपा के प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रॉन्ग की हत्या कर दी गई थी। द्रमुक के शासनकाल में राजनीतिक नेता भी सुरक्षित नहीं है। डीएमके सरकार अनुसूचित जाति के नेताओं और लोगों की कोई सुरक्षा नहीं है। इस सरकार में उन्हें उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है।"
केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि, "डीएमके दावा करती है कि वह सामाजिक न्याय की अग्रणी है, लेकिन पार्टी इस विचार का पालन नहीं कर रही है। राज्य में दलितों पर अत्याचार की घटनाओं के कारण सीएम स्टालिन को सामाजिक न्याय के बारे में बात करने का नैतिक अधिकार नहीं है।"