दिल्ली सरकार ने नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के अपने प्रयासों के तहत एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दिल्ली कैबिनेट ने गुरु नानक आई सेंटर में ऑप्टोमेट्री ट्रेनिंग विंग स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस पहल का उद्देश्य दिल्लीवासियों के लिए ऑप्टोमेट्री पेशेवरों की कमी को दूर करना और आंखों की देखभाल के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित करना है।
चार साल का बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री कोर्स
मुख्यमंत्री आतिशी ने बताया कि गुरु नानक आई सेंटर में शुरू होने वाले ऑप्टोमेट्री ट्रेनिंग विंग में छात्रों को चार साल का बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री कोर्स प्रदान किया जाएगा। इस कोर्स में एक साल की इंटर्नशिप भी शामिल होगी, ताकि छात्र व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर सकें। यह पहल ऑप्टोमेट्री सेवाओं के क्षेत्र में युवा पेशेवरों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
आंखों की देखभाल में सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम
CM आतिशी ने कहा कि दिल्ली में आंखों की समस्याएं बढ़ रही हैं क्योंकि लोग समय पर आंखों की जांच नहीं करवाते और सही समय पर चश्मा नहीं पहनते। इस कारण से गंभीर नेत्र रोगों का सामना करना पड़ता है। ऑप्टोमेट्रिस्ट की मदद से नियमित आंखों की जांच और समय पर चश्मा लगाने से इन समस्याओं को कम किया जा सकता है। इस उद्देश्य से गुरु नानक आई सेंटर में ऑप्टोमेट्री ट्रेनिंग विंग स्थापित किया जा रहा है, ताकि नागरिकों को प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट द्वारा बेसिक आई केयर सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।
दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को फिर से लागू करने का दिल्ली कैबिनेट का फैसला
दिल्ली कैबिनेट ने गुरुवार को एक और अहम निर्णय लिया, जिसमें दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को फिर से लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही पॉलिसी को 31 मार्च 2025 तक बढ़ाया भी गया है।
ई-वाहन सब्सिडी का फायदा सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए अपने एक्स (ट्विटर) हैंडल से घोषणा की कि 1 जनवरी 2024 के बाद खरीदी गई इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी सीधे खरीदारों के खातों में जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले कुछ ताकतों ने इस पॉलिसी को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन अब इसे फिर से लागू कर दिया गया है।
विपक्षी दलों की साजिश के बावजूद पॉलिसी का पुनरुद्धार
सीएम आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अन्य राज्यों में ऐसी पॉलिसी लागू नहीं हो सकी, लेकिन दिल्ली में कुछ साजिशों के बावजूद यह पॉलिसी फिर से लागू कर दी गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों ने दिल्ली के नागरिकों के खिलाफ षड्यंत्र रचते हुए ईवी सब्सिडी और रोड टैक्स में छूट को रोक दिया था। अब दिल्लीवासियों को इस पॉलिसी का पूरा लाभ मिलेगा।