केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार ने पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय आठ लाख रुपए है, उन परिवार के छात्रों की पढ़ाई के लिए दस लाख रुपए तक के ऋण पर तीन प्रतिशत के ब्याज पर अनुदान मिलेगा। साथ ही, 7.5 लाख रुपए तक के ऋण पर भारत सरकार 75 प्रतिशत क्रेडिट गारंटी देगी।
अश्विनी वैष्णव ने क्या बताया?
वैष्णव ने बताया कि पीएम विद्यालक्ष्मी योजना का लाभ एजुकेशन लोन में मिलेगा। उन्होंने कहा कि जरुरतमंद बच्चों की पढ़ाई के लिए बैंकों से दस लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण सस्ती दरों पर लिया जा सकेगा। इस योजना का मकसद है कि मेधावी छात्रों की पढ़ाई में अड़चन न आए। वैष्णव ने बताया कि मेधावी बच्चे बैंकों से लोन उच्च शिक्षण संस्थानों से पढ़ाई के लिए ले सकेंगे। इस योजना के प्रभाव से अब धन की कमी की वजह से छात्रों की उच्च शिक्षा में कोई अड़चन नहीं आएगी।
कैबिनेट ने किए कई अहम फैसले
पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के अलावा कैबिनेट ने कई अहम फैसले किए है। कैबिनेट ने एफसीआई को 10,700 करोड़ रुपए की नई इक्विटी पूंजी देने का फैसला किया है। वैष्णव ने बताया कि खाद्यान्न की खरीद में एफसीआई की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आज भारतीय खाद्य निगम को मजबूत करने का फैसला भी किया गया है।