सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) से अनुरोध किया है कि वह स्कूलों और कॉलेजों के फिर से खोलने पर विचार करे, ताकि शारीरिक कक्षाएं शुरू हो सकें।
कोर्ट ने यह कदम इस कारण उठाया क्योंकि प्रदूषण के कारण स्कूलों के बंद होने से छात्रों को ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने में कई समस्याएं हो रही हैं, जैसे कि दोपहर का खाना न मिलना और बुनियादी सुविधाओं की कमी।
GRAP-4 के प्रतिबंधों में ढील का सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ग्रेप-4 (GRAP-4) के तहत लगाए गए प्रतिबंधों में ढील देने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जब तक वायु गुणवत्ता में सुधार नहीं होता, तब तक इन प्रतिबंधों में कोई ढील नहीं दी जाएगी। कोर्ट का यह भी कहना था कि जब तक वे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाते कि वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में सुधार हो रहा है, तब तक किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जा सकती।
मजदूरों को राहत के निर्देश
ग्रेप-4 के तहत लगाए गए प्रतिबंधों से दिहाड़ी मजदूरों पर असर पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया है कि वे जहां भी निर्माण कार्य पर रोक लगाई गई है, वहां मजदूरों के भरण-पोषण के लिए श्रम उपकर से जुटाए गए पैसे का उपयोग करें। साथ ही, कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, और केवल आवश्यक सामान लाने वाले ट्रकों को ही अनुमति दी जा रही है।
दिल्ली NCR में प्रदूषण की स्थिति में सुधार
हालांकि, पिछले कुछ दिनों से दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति में कुछ राहत मिली है। सोमवार सुबह, एक्यूआई (AQI) खतरनाक स्तर से हटकर अस्वस्थ स्तर पर आ गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, सोमवार सुबह तक दिल्ली में AQI 281 दर्ज किया गया, जो कि पहले के मुकाबले कम था। कुछ दिन पहले, दिल्ली का एक्यूआई गंभीर श्रेणी में था, जो अब थोड़ा बेहतर हो चुका है।
सुप्रीम कोर्ट की 18 नवंबर की फटकार
18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को लेकर राज्य सरकारों को कड़ी फटकार लगाई थी और GRAP-4 के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही, सभी एनसीआर राज्यों को प्रदूषण पर नजर रखने के लिए टीमों का गठन करने को कहा गया था और 12वीं तक के स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया था।
GRAP की शुरुआत और उद्देश्य
ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) 2017 में लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की स्थिति के आधार पर विभिन्न कदम उठाना था। यह योजना वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के स्तर के अनुसार अलग-अलग प्रदूषण नियंत्रण उपायों का एक सेट प्रदान करती है।