राजस्थान: राजस्थानमधील अजमेर येथील ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती यांच्या दर्यामध्ये संकट मोचन महादेव मंदिर असल्याचा दावा करत अजमेर दिवाणी न्यायालयात दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने सुनावणीस योग्य मानली आहे. हिंदू सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णू गुप्ता यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. दिवाणी न्यायालयाचे न्यायाधीश मनमोहन चंदेल यांनी ही याचिका स्वीकारली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार अजमेर दर्गा समिती, अल्पसंख्याक विभाग आणि एएसआय यांना नोटीस बजावण्यात येणार आहे. हिंदू सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णू गुप्ता यांनी वकील रामनिवास बिश्नोई आणि ईश्वर सिंह यांच्यामार्फत न्यायालयात दावा दाखल केला होता.
अजमेर दर्ग्याचे सर्वेक्षण करण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायालयाने स्वीकारली असून आता यावर २० डिसेंबर या दिवशी सुनावणी होणार आहे. तसेच अल्पसंख्यांक मंत्रालय, अजमेर दर्गा समिती आणि पुरातत्व विभाग यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. अजमेर दर्ग्याच्या ठिकाणी पूर्वी भगवान शिवाचे विशाल मंदिर होते. तेथे जलाभिषेक होत असे, असे या याचिकेत सांगण्यात आले आहे. हिंदु पक्षाने यासाठी वर्ष १९११ मध्ये लिहिलेल्या पुस्तकाचा संदर्भ दिला आहे. दर्ग्यात असलेल्या वास्तू जुन्या मंदिराचा भाग असून तळघरात एक गर्भगृह असल्याचे हिंदू पक्षाने म्हटले आहे.
या प्रकरणी दर्गाचे भारतीय पुरातत्व विभागाकडून (एएसआय) सर्वेक्षण करण्याची मागणी करण्यात आली आहे, जेणेकरून अजमेर दर्गा हे पूर्वी शिवमंदिर होते की नाही? हे जाणून घेण्यासाठी पुरावे गोळा करता येतील. बुधवारी झालेल्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने नोटीस बजावल्या. संभलमधील जामा मशिदीच्या सर्वेक्षणाच्या आदेशानंतर तेथे उसळलेल्या हिंसाचारानंतर आता अजमेर दर्याच्या सर्वेक्षणाच्या आदेशाला महत्त्व आले आहे. याआधी मंगळवारी न्यायालयाने पुढील सुनावणी २७ नोव्हेंबर रोजी निश्चित केली होती. हिंदू सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णू गुप्ता म्हणाले की, १९१० मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या हर विलास शारदा यांच्या पुस्तकातही या मंदिराचा उल्लेख आहे. गुप्ता यांनी इतरही विविध कागदपत्रे सादर करून अजमेर दग्र्याचे सर्वेक्षण करून तिची मान्यता रद्द करून हिंदू समाजाला येथे पूजा करण्याचा अधिकार द्यावा, अशी मागणी केली आहे.