जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार (22 अप्रैल 2025) को हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार (23 अप्रैल 2025) की शाम कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की एक अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ पांच सख्त निर्णय लिए गए।
बैठक में प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और विदेश मंत्री एस. जयशंकर भी मौजूद थे। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने बाद में प्रेस वार्ता के जरिए लिए गए फैसलों की जानकारी दी।
भारत ने लिए पांच बड़े फैसले
1. अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट बंद
भारत-पाक सीमा पर स्थित अटारी चेक पोस्ट को बंद करने का निर्णय लिया गया, जिससे सीमित आवागमन पर भी रोक लग जाएगी।
2. पाकिस्तान में भारतीय दूतावास बंद
भारत ने पाकिस्तान स्थित अपना दूतावास बंद करने की घोषणा की है, जो राजनयिक संबंधों में बड़ा बदलाव है।
3. सिंधु जल संधि पर रोक
भारत ने सिंधु जल संधि को भी रोकने का फैसला लिया है, जिससे पाकिस्तान की जल आपूर्ति पर गहरा असर पड़ेगा।
4. पाकिस्तानी राजनयिकों को निष्कासन का आदेश
भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी राजनयिकों को 48 घंटों के भीतर देश छोड़ने का निर्देश जारी किया गया है।
5. वीजा नीति में बड़ा बदलाव
अब पाकिस्तान के नागरिकों को भारत का वीजा नहीं मिलेगा। पहले से जारी वीजा रद्द कर दिए गए हैं और उन्हें 48 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है।
भारत सरकार ने स्पष्ट किया कि अब पाकिस्तानी नागरिकों को SAARC वीजा छूट योजना के तहत भी भारत आने की अनुमति नहीं होगी। दिल्ली स्थित पाक उच्चायोग के सभी रक्षा सलाहकारों को "पर्सोना नॉन ग्राटा" घोषित कर देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। वहीं, भारत और पाकिस्तान के उच्चायोगों में कर्मचारियों की संख्या घटाकर 55 से 30 कर दी जाएगी। यह प्रक्रिया 1 मई 2025 तक पूरी की जाएगी। वहीं, CCS ने सुरक्षा बलों को उच्च सतर्कता में रहने को कहा है और यह सुनिश्चित करने की बात कही है कि हमले के दोषियों को कड़ी सजा दी जाए।
PM ने सऊदी दौरा छोड़ा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के बाद अपना सऊदी अरब दौरा बीच में ही छोड़कर बुधवार सुबह भारत लौटने का फैसला लिया। एयरपोर्ट पर उतरते ही उन्होंने विदेश मंत्री और एनएसए के साथ तत्काल बैठक की।
वहीं, गृहमंत्री अमित शाह ने पहलगाम के पास बैसारन का दौरा किया, जहाँ हमला हुआ था। उन्होंने अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल भी लिया। केंद्र सरकार ने इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंप दी है, और संदिग्ध हमलावरों की तलाश जारी है।
बता दें कि, इस हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की मौत हो गई, जिनमें एक नेपाली नागरिक भी था, और 20 से अधिक लोग घायल हुए। इस हृदयविदारक घटना के बाद सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए सुरक्षा से जुड़ी शीर्ष समिति की बैठक आयोजित की।