दिल्ली के हिमाचल भवन को कुर्क करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। दरअसल, 64 करोड़ रुपये का बकाया न चुकाने पर हिमाचल हाईकोर्ट ने दिल्ली के मंडी हाउस के पास स्थित हिमाचल भवन को कुर्क करने का आदेश दिए है। हाई कोर्ट के इस आदेश से हिमाचल प्रदेश में सियासी पारा गरमा गया है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को घेरना शुरू कर दिया है।
दरअसल, साल 2009 में हिमाचल सरकार ने सेली हाइड्रो कंपनी को 320 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट अलॉट किया था। यह परियोजना लाहौल स्पीति में स्थापित की जानी थी। उस वक्त सरकार ने प्रोजेक्ट लगाने के लिए सड़क निर्माण का काम बीआरओ को दिया था।
2017 में कंपनी ने दाखिल की याचिका
समझौते के मुताबिक कंपनी को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी थी, ताकि कंपनी समय पर प्रोजेक्ट का काम शुरू कर सके, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इस मामले में कंपनी ने साल 2017 में हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
कंपनी ने बताई प्रोजेक्ट बंद होने की वजह
कंपनी के वकील ने कोर्ट को बताया था कि प्रोजेक्ट लगाने के लिए सुविधाओं की कमी के कारण कंपनी को प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा और इसे सरकार को वापस दे दिया गया। लेकिन सरकार ने अग्रिम प्रीमियम जब्त कर लिया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने सरकार को सेल कंपनी को 64 करोड़ रुपये अग्रिम प्रीमियम भुगतान करने का आदेश दिया।
15 दिन में जांच कर पता लगाने के आदेश
अदालत ने सरकार को याचिका दायर करने की तारीख से 7 प्रतिशत ब्याज के साथ कंपनी को अग्रिम प्रीमियम का भुगतान करने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव को 15 दिनों के अंदर जांच कर यह पता लगाने को कहा है कि किन दोषी अधिकारियों की चूक के कारण राशि जमा नहीं की गई। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा है कि अगली सुनवाई यानी 6 दिसंबर को 7 फीसदी ब्याज के साथ ब्याज की रकम चुकानी होगी। इसकी वसूली दोषी अधिकारी से व्यक्तिगत रूप से करने को कहा गया है। यह फैसला हिमाचल हाईकोर्ट के न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने सुनाया है। हालांकि, सरकार ने कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ एलपीए दायर कर दिया है।