हरियाणा में कृषि विभाग ने पराली प्रबंधन के मामले में एक बड़ा एक्शन लिया है। विभाग ने 24 अधिकारी और कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। ये विभागीय कार्रवाई पराली प्रबंधन ना करवाने पर कर्मचारियों के खिलाफ की गई है। यह कदम उन कर्मचारियों के खिलाफ उठाया गया है, जिन्होंने अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन नहीं किया और पराली प्रबंधन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया। हरियाणा राज्य में पराली जलाने की समस्या काफी गंभीर बनी हुई है, जिससे वायु प्रदूषण में वृद्धि हो रही है और किसानों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
कृषि विभाग ने 24 अधिकारी और कर्मचारियों को किया सस्पेंड
सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, सस्पेंड किए गए कर्मचारियों में सोनीपत के दो, पानीपत के दो, हिसार के दो, जींद के दो, कैथल के तीन, करनाल के तीन, फतेहाबाद के तीन, कुरुक्षेत्र के चार और अंबाला के तीन कर्मचारी शामिल हैं। इस कार्रवाई के तहत सस्पेंड किए गए कर्मचारियों में विभिन्न स्तर के अधिकारी शामिल हैं, जिन पर आरोप है कि उन्होंने पराली प्रबंधन के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए और अपनी जिम्मेदारियों से भागते रहे।
कृषि विभाग का कहना है कि यह निर्णय उन किसानों की भलाई के लिए लिया गया है, जो सही तरीके से कृषि करते हैं और पराली प्रबंधन में सहयोग करते हैं। सस्पेंशन के बाद विभाग ने एक नई रणनीति तैयार की है, जिसके तहत अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे किसानों को पराली प्रबंधन के उपायों के प्रति जागरूक करें और सही तरीके से कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।
हरियाणा में पराली जलाने की समस्या पिछले कुछ वर्षों में बढ़ती जा रही है, और इसका समाधान निकालना अत्यंत आवश्यक है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य संबंधित विभागों के साथ मिलकर कृषि विभाग अब इस दिशा में ठोस कदम उठाने का प्रयास कर रहा है।
कृषि विभाग का यह कदम न केवल प्रदूषण कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है, बल्कि यह किसानों को भी प्रेरित करेगा कि वे पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनें। उम्मीद है कि इस कार्रवाई के बाद अन्य अधिकारी भी अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेंगे और पराली प्रबंधन में किसानों का सहयोग करेंगे।