BIMSTEC सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने बंगाल की खाड़ी के देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक में कनेक्टिविटी, ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य, कृषि, विज्ञान, सुरक्षा और लोगों के बीच आदान-प्रदान सहित विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। उन्होंने आर्थिक और सामाजिक विकास के इंजन के रूप में बिम्सटेक की भूमिका पर जोर दिया।
पीएम ने सितम्बर में होने वाले बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के लिए थाईलैंड को भारत का पूर्ण समर्थन व्यक्त किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने एक शांतिपूर्ण, समृद्ध, हर स्थिति के अनुकूल और सुरक्षित बिम्सटेक क्षेत्र के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की और भारत की ‘नेबरहुड फर्स्ट’ और ‘लुक ईस्ट’ नीतियों के साथ-साथ क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के संदर्भ में SAGAR विजन में इसके महत्व पर चर्चा किया। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री (MOS) पबित्रा मार्गेरिटा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA)अजीत डोभाल भी शामिल हुए।
क्या है BIMSTEC?
पीएम मोदी ने 'X'हैन्डल पर एक पोस्ट में कहा कि, "बिम्सटेक विदेश मंत्रियों से मिलकर खुशी हुई। कनेक्टिविटी, ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य, कृषि, विज्ञान, सुरक्षा और लोगों से लोगों के बीच आदान-प्रदान सहित, क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। पूरा समर्थन दिया।" बात दें कि, बिम्सटेक सदस्य देशों के विदेश मंत्री बंगाल की खाड़ी के देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दो दिवसीय रिट्रीट बैठक (11-12 जुलाई) के लिए राजधानी नई दिल्ली में इकट्ठे हुए हैं। BIMSTEC एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें बंगाल की खाड़ी के 7 देश सदस्य के रूप में शामिल हैं- बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड।
नेबरहुड फर्स्ट
दिल्ली में गुरुवार को बिम्सटेक विदेश मंत्रियों के रिट्रीट को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि, "भारत के लिए, बिम्सटेक अपने 'नेबरहुड फर्स्ट' दृष्टिकोण, 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' और 'सागर' दृष्टिकोण के प्रतिच्छेदन का प्रतिनिधित्व करता है। इनमें से सबका उद्देश्य बंगाल की खाड़ी पर विशेष ध्यान केंद्रित करना है। हमारी चुनौती इसे बेहतरी के लिए बदलना और तेजी से पूरा करना है।" जयशंकर ने बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बिम्सटेक के साथ भारत के रणनीतिक संरेखण को स्पष्ट किया, और देश के व्यापक भू-राजनीतिक ढांचे जैसे- नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट पॉलिसी और SAGAR विजन के भीतर इसके महत्व पर प्रकाश डाला।