उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को वाराणसी के सर्किट हाउस में हो रही विकास परियोजनाओं और कानून-व्यवस्था की समीक्षा की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए, जिनमें धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकरों के शोर को नियंत्रित करने, होली के दौरान डीजे पर प्रतिबंध लगाने, और पशु तस्करी की सख्त निगरानी जैसे मुद्दे शामिल थे। उन्होंने अधिकारियों को इन समस्याओं का स्थायी समाधान खोजने के लिए प्रयास करने की सलाह दी।
मुख्यमंत्री ने धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकरों के शोर को लेकर एक स्थायी समाधान निकालने की आवश्यकता पर बल दिया। उनका कहना था कि यह शोर न केवल आसपास के इलाकों में असुविधा उत्पन्न करता है, बल्कि इससे आम जनता में भी परेशानियां आती हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस मुद्दे पर प्रभावी और स्थायी कदम उठाए जाएं, ताकि नागरिकों को राहत मिल सके और समाज में शांति बनी रहे।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली के दौरान तेज आवाज वाले डीजे पर सख्त प्रतिबंध लगाने का आदेश भी दिया। उनका मानना है कि त्योहारों के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर ध्वनि प्रदूषण से नागरिकों को परेशानी होती है, और इसे नियंत्रित करना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही, उन्होंने पुलिस प्रशासन को ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए, ताकि कानून का उल्लंघन न हो।
मुख्यमंत्री ने सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को भी और मजबूत करने की दिशा में कई कदम उठाने की बात की। उन्होंने अधिकारियों को बैंकों, वित्तीय संस्थानों, दुकानों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जैसे प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया। इससे अपराधों की रोकथाम में मदद मिलेगी और किसी भी आपातकालीन स्थिति में सटीक जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस कदम से सुरक्षा की भावना को भी मजबूत किया जाएगा।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने राज्य में पशु तस्करी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की दिशा में भी कई निर्देश दिए। उन्होंने एडीजी जोन पीयूष मोर्डिया को आदेश दिया कि राज्य में पशु तस्करी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए जिला-वार समीक्षा की जाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तस्करों, वाहन मालिकों और किसी भी संलिप्त पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पशु तस्करी को रोकने के लिए किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी, और इसके लिए राज्य स्तर पर प्रभावी उपाय किए जाएंगे।
इस बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से यह भी अपेक्षा की कि वे लोगों की सुरक्षा और सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए राज्य के विकास कार्यों में तेजी लाएं। उनका मानना है कि जब सुरक्षा और कानून व्यवस्था मजबूत होती है, तो राज्य का विकास भी तेज़ी से होता है और नागरिकों में विश्वास बनता है।