लखनऊ मंडलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डलीय उद्योग बन्धु समिति की महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न

 

मंडलायुक्त डॉ रोशन जैकब की अध्यक्षता में गठित मण्डलीय उद्योग बन्धु समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयुक्त सभागार कार्यालय में सम्पन्न हुई। बैठक में औद्योगिक क्षेत्र अमौसी, सरोजनी नगर एवं बन्थरा स्थित औद्यागिक इकाईयों में जल भराव की समस्या पर एन०एच०ए०आई० द्वारा अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे बनाई गई ड्रेन के निकट कुछ भूमि खाली उपलब्ध है, जिस पर राज्य सरकार/स्थानीय निकाय द्वारा अतिरिक्त ड्रेन के निर्माण का प्राविधान किया जा सकता है।

 

जिससे समस्या का पूर्ण समाधान हो जायेगा, जिस पर समिति द्वारा जल निगम को ड्रेन के निर्माण हेतु प्रस्ताव तैयार करते हुए समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक में लोक निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि नादरगंज (अमौसी औद्योगिक क्षेत्र) से पूरी (ग्रामीण सडक) सुनहरा रोड होते हुए रिंग रोड (अवध क्रसिंग दुबग्गा मुख्य सडक) पर समाप्त होने वाली 5.7 किलोमीटर लम्बी सड़क के चौडीकरण एवं सुदृढीकरण हेतुं शासन को प्रेषित रू0-548.16 के ऑगणन प्रस्ताव को कार्ययोजना में शामिल कर लिया गया है, स्वीकृति प्राप्त होते ही कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा, जिस पर समिति द्वारा लोक निर्माण विभाग को शासन स्तर से समन्वय स्थापित करते हुए अपेक्षित कार्यवाही कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। जल निगम के संबंधित अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि एसटीपी व सीवर लाइन बिछाने के कार्य का टेंडर ओपन कर दिया गया है जल्द ही कार्य भी प्रारंभ कर दिया जाएगा।

 

जनपद रायबरेली में यू०पी०एस०आई०डी०सी०ए० के प्रबन्धन के अन्तर्गत औद्योगिक आस्थानों-लालगंज, सलोन, महाराजगंज, परशदेपुर, छतोह आदि को यू०पी०एस०आई०डी०सी०ए० से जिला उद्योग केन्द्र को अधिकृत कराये जाने सम्बन्धी जनपद रायबरेली के उद्यमियों की समस्या के सम्बन्ध में यूपीसीडा के वरिष्ठ प्रबन्धक द्वारा समिति को अवगत कराया गया है कि उक्त औद्योगिक आस्थानों को जिला उद्योग केन्द्र को हस्तगत कराये जाने संबधी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिये जाने के पश्चात् उक्त के सम्बन्ध में शासनादेश निर्गत किये जाने हेतु शासन को पत्र प्रेषित किया गया है। समिति द्वारा बोर्ड के स्तर से प्रदान किये गये अनुमोदन की प्रति समिति को उपलब्ध करवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

 

बैठक में उद्योग विभाग द्वारा संचालित रोजगार परक योजनाओं यथा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना एवं एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण सहायता योजना की समीक्षा के दौरान समिति द्वारा मण्डल के अधीनस्थ समस्त उपायुक्त उद्योग तथा अग्रणी जिला प्रबन्धक को अधिक से अधिक व्यक्तियों को लाभान्वित कराये जाने के साथ साथ योजनान्तर्गत आवंटित लक्ष्यों की शत् प्रतिशत पूर्ति हेतु निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त बैठक में एमएसएमई नीति-2022 का प्रेजेन्टेशन भी किया गया।