मुंबई: राज्यातील गड- किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी राज्य सरकारने पाऊल उचलले आहे. राज्यातील गड किल्ल्यांवर अतिक्रमण असल्याचे राज्य सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. गड - किल्ले अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी आक्रमक पवित्रा घेतला असून ३१ मे पर्यंत राज्यातील सर्व गड - किल्ल्यांवरील अतिक्रमणे हटवण्याचे आदेश दिले आहेत.
राज्यातील गड किल्ल्यांवरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. ३१ जानेवारीपर्यंत सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांनी अतिक्रमणांची यादी मागवली आहे. १ फेब्रुवारी ते ३१ मे पर्यंत टप्प्याटप्प्याने अतिक्रमण हटवण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. पुन्हा अतिक्रमण होऊ नये म्हणून दक्षता समितीची नेमणूक करण्यात आली आहे. राज्यात केंद्र संरक्षित ४७ किल्ले आणि राज्य संरक्षित ६२ किल्ले आहेत. किल्ल्यांच्या संरक्षणासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली ११ सदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्थापन केलेल्या हिंदवी स्वराज्यातील गड किल्ले महत्त्वाचे आहेत. विशालगडावर झालेल्या अतिक्रमणानंतर गड - किल्ल्यांच्या संवर्धनाचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. विशालगडाप्रमाणे राज्यातील अनेक गड - किल्ले देखील अतिक्रमित असल्याची बाब समोर आल्यानंतर सरकारने त्याबाबत काहीतरी ठोस निर्णय घ्यावा असा मागणी केली जात होती. त्या पार्श्वभुमीवर सरकारने मोठे निर्णय घेतले आहेत