शंभू बॉर्डर पर किसान एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर जुट रहे हैं। किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल ने घोषणा की है कि, "हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट द्वारा हरियाणा सरकार को बैरिकेड्स हटाने का निर्देश दिए जाने के बाद, किसान शंभू बॉर्डर खोलते ही दिल्ली की ओर कूच करेंगे।" उन्होंने आगे बताया कि, "वे पहले से ही दिल्ली जाने की तैयारी में थे, लेकिन हरियाणा पुलिस ने फरवरी महीने में शंभू बॉर्डर पर बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोक रखा था।"
हाईवे खोलने के निर्देश
10 जुलाई को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को शंभू बॉर्डर पर लगाए गए बैरिकेड्स हटाने और हाईवे खोलने के निर्देश दिया था। इसके बावजूद हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की है। हालांकि, किसानों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे बॉर्डर खुलते ही दिल्ली की ओर कूच करेंगे।
अंबाला में SP दफ्तर का घेराव
किसानों ने घोषणा की है कि, वे 17 और 18 जुलाई को अंबाला में SP दफ्तर के बाहर धरना देंगे। उनका उद्देश्य किसान नेता नवदीप जलवेरा की रिहाई की मांग को लेकर दबाव बनाना है। किसान बड़े पैमाने पर अनाज मंडी अंबाला में इकट्ठा होंगे और वहां से SP कार्यालय की ओर रुख करेंगे।
शंभू बॉर्डर पर किसानों की स्थिति
13 फरवरी से शंभू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। भारी बैरिकेडिंग के कारण उन्हें दिल्ली जाने से रोका गया है। दल्लेवाल ने कहा कि, किसानों की रणनीति साफ है और वे अपने सामान के साथ शंभू बॉर्डर पर तैयार हैं। हाईवे खुलने के बाद वे कुछ दिन रुक कर अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की ओर बढ़ेंगे।
MSP की कानूनी गारंटी और स्वामीनाथन रिपोर्ट की मांग
किसान अपने धरने में MSP की कानूनी गारंटी और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि, दिल्ली में उन्हें जंतर-मंतर या रामलीला मैदान में अपना विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति दी जानी चाहिए।किसानों का यह आंदोलन एक बार फिर से सरकार के सामने चुनौती खड़ी कर रहा है। देखना होगा कि हरियाणा सरकार कब तक हाईवे खोलने का फैसला करती है और किसानों की मांगों पर क्या रुख अपनाती है।