उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आज यानी मंगलवार को सड़क गड्ढा मुक्त अभियान की समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम धामी ने काल शासकीय आवास पर अभियान की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से अब तक पूर्ण हुए कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। बैठक के दौरान संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में सड़कों की मरम्मत के कार्य में लापरवाही बरतने वाले लोगों पर सख़्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
इस बैठक में सीएम धामी ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए कि पहले प्रदेश की सड़कों को हर साल में गड्ढ़ा मुक्त कर दिया जाए। जहां-जहां सड़कों की मरम्मत का कार्य अब तक पूरा नहीं हो पाया है उसे प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करते हुए जनता को सुरक्षित और सुगम यातायात उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
अधिकारियों को निर्देशित किया कि आगामी दीपोत्सव के दृष्टिगत राज्यवासी अधिक से अधिक स्थानीय उत्पादों का उपयोग करें जिसके लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। इससे न केवल स्थानीय उद्यमियों और कारीगरों को समर्थन मिलेगा, बल्कि "वोकल फॉर लोकल" और "आत्मनिर्भर भारत" जैसे अभियानों को भी बल मिलेगा।
सीएम धामी ने बैठक के दौरान कहा कि राज्य में गड्ढा मुक्त सड़कों का निर्माण सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सड़क मरम्मत कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि प्रदेश सरकार ने गड्ढा मुक्त अभियान के तहत विभिन्न योजनाएं बनाई हैं, जिससे सड़कें बेहतर हो सकें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे स्थानीय नागरिकों से फीडबैक लेकर कार्य की प्रगति का मूल्यांकन करें। सीएम ने कहा कि आम जनता को गड्ढा मुक्त सड़कों का लाभ मिलना चाहिए।
इस समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने परियोजनाओं की स्थिति की जांच की और उन्हें अविलंब गति देने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम में सड़कें अक्सर खराब हो जाती हैं, इसलिए त्वरित मरम्मत कार्य आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे तकनीकी संसाधनों का उपयोग करें और बेहतर उपायों पर विचार करें ताकि सड़कों की गुणवत्ता में सुधार हो सके।
सीएम धामी ने यह भी बताया कि सरकार ने सड़क मरम्मत के लिए आवश्यक फंड की व्यवस्था की है, जिससे किसी भी प्रकार की वित्तीय बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने स्थानीय निवासियों से भी अपील की कि वे सड़क की स्थिति के बारे में अधिकारियों को सूचित करें, ताकि त्वरित कार्रवाई की जा सके।